गैरकानूनी रूपमा उठाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत २६ बिहिबार
823
Shares
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत निजी विद्यालयहरूले उठाएको बढी शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना लिने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने विद्यालयहरूलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पनि यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराइएको भए तापनि केही विद्यालयबाट निरन्तर कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य भइरहेको गुनासो आएकाले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ (६) बमोजिम यो कडा निर्देशन जारी गरिएको हो।
कुनै पनि विद्यालयले यस निर्देशनको पालना नगरेमा शिक्षा ऐनको दफा १६ घ (७) र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वयका लागि समेत अनुरोध गरेको छ। विद्यार्थी र अभिभावकका शुल्कसम्बन्धी गुनासोहरू सुन्न र सहजीकरण गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा 'सहायता कक्ष' समेत स्थापना गरिएको छ।
थप जानकारी वा उजुरीका लागि निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई ९८५१२१४६३८ मा फोन गरेर वा ईमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
