काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) जस्ताको तस्तै पास भए उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काँग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको 'देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार, ऐनमा संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगीलाई छुट्याउने प्रस्तावमा राखिएको परिभाषामा पुनर्लेखन आवश्यक छ। यदि प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा र व्यवसाय बन्द हुने जोखिम रहेको उनले बताए। यसले आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने खतरा पनि उनले औँल्याए।

ढकालले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानूनहरूको संशोधन, र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए।

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएकोमा वर्तमान सरकारले गरेका नीतिगत सुधारका प्रयासहरू स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको उनले बताए।

अध्यक्ष ढकालले भने, "व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ। यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्नसक्छ। एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ। यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्।"

अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेकोले यिनै सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने बताए। उनले नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानुपर्ने तर्क गर्दै देश विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।