काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई वैज्ञानिक, समावेशी र न्यायोचित बनाउने कुरामा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सापकोटाले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नेगरी अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भूमि उपयोग र संरक्षणको नीति स्पष्ट गर्न, वर्गीकरण तथा उपयोगको नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, साथै भूमि नापजाँच, दर्ता र मालपोत प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरे। भूमिको सीमित उपयोगका विषयमा विधेयकमा अझै धेरै छलफलको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद सापकोटाले भने, "भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई न्यायोचित, समावेशी, वैज्ञानिक र दीगो भूमि नीति अवलम्वन गर्ने भावना र उद्देश्यमा आधारित भएर सरकारले यसलाई वैज्ञानिक बनाउनको निमित्त जोड गर्नुपर्छ। यसभित्र हामीले हेर्ने कुरा समावेशी र न्यायोचित दीगो उपयोग र संरक्षणको कुरा, वर्गीकरण र उपायोगको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, भूमि नापजाँच, दर्ता र मालपोतको पारदर्शिताको अर्को कुरा छ।"

उनले भूमिको दर्ता, नापजाँच र मालपोतसँग पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने आधारहरू विधेयकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। "भूमिको उपयोगसम्बन्धी सीमाको विषयमा विधेयक गम्भीर हुनुपर्छ। भूमि महिलाको स्वामित्वमा नाममा हुने कुरामा पनि विधेयकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। भूमि बैंकको स्थापना, भूमि व्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ। भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी संरचनाको विषयमा पनि विधेयकले बोल्नुपर्छ," सापकोटाले थपे।

महिलाको नाममा भूमिको स्वामित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भूमि बैंकको स्थापना, स्पष्ट व्यवस्थापन प्रणाली र भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कानुनी संरचना स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसद सापकोटाले प्रतिपक्षी सांसदहरूले आलोचना र सुझावहरूलाई सकारात्मक ढंगले लिन पनि आग्रह गरे।