काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले काठमाडौं महानगर हाता भित्र गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन गरेको विषयमा महानगरपालिकाको समेत दोष भेटिएको छ । अदालतले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विज्ञापन नगर्न दिएको आदेशको विपरित हुने गरी गोर्खा ब्रुअरीले राखेको विज्ञापनको लागि महानगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख डा. उत्तर कुमार रेग्मीले गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन राख्न पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ बनाईराख्नको लागि कुनैपनि पोल, डिभाईडर शहरका घर पर्खाल आदिमा प्रचारमुलक सामग्रीहरु राख्न नदिन तथा त्यस्तो कार्य गर्ने निकायलाई कारबाही समेत गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा परमादेश गरेको थियो । २०७२ साल भदौं १६ गते अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका, कार्यकारी प्रमुख, गृहमन्त्रालय लगायत नौ वटा निकायको नाममा सर्वोच्चको नाममा यस्तो आदेश गरेको हो ।
तर, गत मंसिर २१ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको विभागका तर्फबाट प्रमुख उत्तर रेग्मीले अदालतको समेत अवहेलना हुने गरी गोर्खा ब्रुअरीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको भेटिएको छ । रेग्मीले गोर्खा ब्रुअरीको नाममा लेखेको पत्रमा न त कुनै निश्चित समय तोकिएको छ न त विज्ञापनको साईज नै तोकिएको छ । यस्तो गैरकानूनी र अव्यवहारिक कार्यले गर्दा महानगरपालिकालाई भने वार्षिक लाखौं रुपैयाँ घाटा मात्रै भएको छैन कि यसले कुनै विज्ञापन दाताहरु पोसिने त कुनै विज्ञापनदाताहरु सोसिने स्थिती समेत सिर्जना भएको छ ।
के हाे वास्तविक कहानी ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि मार्काेपोलो होटलदेखि जयनेपाल हलसम्म पोल सहित सोलार प्लान्ट राख्न गोर्खा ब्रुअरीले एलएस सोलार एशिया प्रालिको सहकार्यमा काम सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा छानेको अर्थात् उसले विज्ञापन राख्न चाहेको खण्डमा २÷३ इन्चको बोर्ड काठमाडौं महानगरपालिकालाई रोयल्टी र विज्ञापन कर बापतको रकम तिरेर मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यसरी अहिलेको जति विज्ञापन राख्नको लागि पनि निर्माण कम्पनीले वार्षिक ८७ सय रोयल्टी र ६ हजार विज्ञापन करको दरमा कर बापतमात्रै प्रति पोल १४ हजार सात सय रुपैयाँसम्म विज्ञापन कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । तर, डा. रेग्मीको व्यक्तिगत निर्णयबाट लेखिएको उक्त पत्रकै कारणले महानगरपालिकालाई २६ पोलमा राखिएको विज्ञापनको कर र रोयल्टी बापतको रकमलाई जोड्दा वार्षिक १४ हजार सात सयको दरमा कूल ३ लाख ८२ हजार दुई सय रुपैयाँ सोही पोल बापत मात्रै महानगरलाई घाटा हुने गरेको छ । यद्यपि रेग्मीले भने सो विषयमा कार्यकारीसँग समेत छलफल गरी निर्णग गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले सोलार राखेको कम्पनीको चिनारी होस् भन्नको लागि लोगो राख्ने अनुमति दिईएको पनि स्पष्ट पारे ।
तर यो विषयलाई रेग्मी भने स्वभाविक ठान्छन् । ‘त्यति काम गरिसकेपछि उसलाई पनि केही विज्ञापन राख्न त दिनु पर्यो नि । फेरि अर्काेले यो मेरो ब्याट्री हो भन्यो भने होईन भन्ने आधारको लागि पनि हामीले गोर्खा ब्रुअरीको लोगोे राख्न दिएका हौं । तर वियरको भने होईन ।’ रेग्मीले हाम्राकुरासँग भने ।
रेग्मीले वियरको लोगो राखेर गैरकानूनी कार्य गरेको भेटिए गोर्खा ब्रुअरीलाई तत्काल कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने जानकारी पनि दिए । उनले मदिराको विज्ञापन हुने गरी कुनैपनि विज्ञापनजन्य सामग्री तथा संकेत राखिएको भए कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
उनले महानगरपालिकाले गोर्खा ब्रुअरीको लोगो राख्नको लागि अनुमति दिएको र त्यो पनि महानगरको स्वीकृति लिएर मात्रै राख्न भनिएको भएपनि स्वीकृति नै नलिई मदिराको विज्ञापन राखिएको भेटियो भने तत्कालै गोर्खा ब्रुअरीलाई कारबाही गरिने बताए ।
