काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

पौडेलका भनाइअनुसार, नयाँ सञ्चार माध्यम (न्यू मिडिया) का नाममा सूचना सम्प्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने बताए।

यद्यपि, उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनले विधेयक आवश्यक भए पनि त्यसमा सच्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू रहेको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए। पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पौडेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई "न्यू मिडियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?" भन्दै प्रश्न पनि गरे। उनले भने, "सूचना लिने र दिने नागरिकको हक कसैबाट निर्देशित हुनुहुँदैन। त्यसका लागि काउन्सिललाई स्वायत्त बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ जसले सरकार तथा अन्य मिडियामाथि निगरानी गर्नुपर्छ। सूचनाको हकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले नागरिकले सूचना पाउने कुरामा राज्यको निर्देशन हुनुहुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो भ्रामित र भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण/प्रकाशन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। लेनदेनमा कुरा नमिलेको र व्यक्ति लक्षित निरन्तर समाचारहरू आउनुहुँदैन। यसबारे गम्भीर हुन दिनुपर्छ। मिडियालाई नियमन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता बढेर जान्छ। यो विधेयकमा सच्याउने कुराहरू सच्याउनुपर्छ। यो विधेयक आवश्यक छ।"

पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरी सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्न सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको हो।