दाङ। उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १,२४३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ, जुन अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा उच्च कार्यसम्पादन हो। यो अवधिमा अदालतले आफ्नो लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ।

मुद्दा फर्छ्यौटको तथ्यांक र लक्ष्य प्राप्ति

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार, एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका १,०४३ मुद्दा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी जम्मा १,४५७ थान मुद्दामध्ये १,२४३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन्।

उक्त अवधिमा कुल सङ्ख्याको ८५.३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको ८७१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्यभन्दा धेरै बढी हो। "अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन्। बाँकी रहेका मुद्दामा छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्," पन्थीले बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा बताए।

एक दशकको कार्यसम्पादन तुलना

वार्षिक प्रगति विवरणले मुद्दा दर्ता सङ्ख्या र फर्छ्यौट सङ्ख्या दुवै अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको देखाउँछ। विगतका केही आर्थिक वर्षहरूमा मुद्दा फर्छ्यौटको प्रतिशत निम्न प्रकार रहेको थियो:

आव २०७२/७३: ५९.५३% (९४९ मध्ये ५६५)

आव २०७३/७४: ५९.५०% (९३१ मध्ये ५५४)

आव ७४/७५: ६७.६७% (७८९ मध्ये ६०५)

आव २०७५/७६: ७५.६५% (८०१ मध्ये ६०६)

आव २०७६/७७: ७०.१७% (५८० मध्ये ४०७)

आव २०७७/७८: ६६.३६% (७८२ मध्ये ५१९)

आव २०७८/७९: ६०.८२% (९९३ मध्ये ६०४)

आव २०७९/८०: ५०.६६% (१,०५२ मध्ये ५३३)

आव २०८०/८१: ७२.३८% (१,४९९ मध्ये १,०८५)

मुख्यन्यायाधीशको भनाइ र व्यवस्थापकीय सुधार

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशकयताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताए। उनले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअन्तर्गत मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन गरी हेर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। "छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो," तिवारीले भने, "यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ।"