काठमाडौँ।संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माण कार्यमा पुनः ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते आगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगति र आगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे। उनले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र समितिमा प्राप्त भएको जानकारी दिए। 

गैरेले भने, "हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद भवन किन समयमै बन्न सकेन? अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। त्यहीअनुसार आगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो। त्यो पत्रहरूमा पनि हामीले आज छलफल गर्‍यौँ। यो समयसीमाभित्र संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ।"

यसका साथै, समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ। समितिले यसअघि कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। बुधबार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए। बैठकमा सांसदहरूसँग समितिको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि सुझाव समेत मागिएको छ।