काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को आगामी विधान महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थिति पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा आधारित हुने बताएकी छन्। साथै, उनले राष्ट्रपति हुँदा संसद विघटन गर्दा आफूलाई कुनै दबाब नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भण्डारीले पार्टीको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आफ्नो सहभागिताको स्वरूपबारे प्रश्न उठ्दा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कुर्दै आएको बताइन्। उनले आफूलाई प्रतिनिधिको रूपमा वा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा कसरी बोलाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने उल्लेख गरिन्।

भण्डारीले भनिन्, "मेरो उपस्थिति उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ? त्यो केन्द्रीय कमिटीमै भर पर्ने कुरा हो। विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँहरूले मलाई प्रतिनिधिको रूपमा वा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा कसरी गराउनुहुन्छ, त्यो हो। यसमा यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर समग्रतामा देशभित्र पार्टीले जसरी जुन जनताको तहमा काम गरिरहेको छ, त्यो तहको प्रतिनिधित्व बढाउने तहमा केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउनेछ।"

उनले एमालेबाट पुनः सक्रिय भएर देशको सेवा गर्ने अठोट लिएको पनि बताइन्। पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार हुने उनको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमा संसद विघटनको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई कुनै दबाब नरहेको दाबी गरिन्। उनले आफूले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको र कुनै दबाब नभएको स्पष्ट पारिन्। देशलाई के गर्दा निकास मिल्छ र कस्तो काम कुन बेलामा गर्ने भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्ने बताएकी उनले आफूले संवैधानिक विधि र व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताएकी छन्।

भण्डारीले भनिन्, "जहाँसम्म संसद विघटनको कुरा हो। यसले मलाई पछ्याइरहन्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी छ। २०१७ सालको, २०५१ सालको कुरा पनि आइरहन्छ। म राष्ट्रपति भएको बेलामा पनि संसद विघटन भएको छ दुई पटक। त्यसलाई मैले कुनै प्रेसर, दबाब भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको कुरा मैले कार्यान्वयन गरेको हो। जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार गरेको हो।"

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको मूल समारोह समितिको संयोजकमा डोरमणि पौडेललाई तोकेको छ भने समितिमा ७५ जना सदस्य रहने पनि बताएको छ।