‘कुलिङ पिरियड’ चलखेलमा संसदीय समिति गठन गर्न समितिले सभामुखलाई गर्यो आग्रह [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार १८ बुधबार
768
Shares
काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विधेयकमा भएको चलखेलको गहन छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरेको छ। समितिको बुधवारको बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
सभापति खतिवडाका अनुसार, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा 'निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन' भन्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो।
तर, समितिको प्रतिवेदन तयार पार्दा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने क्रममा उक्त व्यवस्थालाई निष्क्रिय गर्ने र गराउने गरी कार्य भएको पाइएको छ। सभापति खतिवडाले यो कार्यलाई कानून निर्माणका हिसाबले 'षड्यन्त्रपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण' रहेको बताए।
उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको गल्ती र अपराधको मात्रा पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन राज्य व्यवस्था समितिले संघीय संसदका सभामुखसँग अनुरोध गरेको छ।
समितिले २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई सर्वसम्मत पारित भएको उक्त विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ३ पछि उपदफा ४ थप गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो। तर, सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेका कारण उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी उपदफा थपी पारित भएको समितिको ठहर छ।
यस सन्दर्भमा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२ को 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
