काठमाडौं। विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटनाहरूको आवृत्ति र तिब्रता बढिरहेका बेला नेपाल पनि मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा परेको छ। भारतको केरलाबाट सुरु भई बंगालको खाडी स्थानीय वायु प्रणालीसँग मिसिएर सक्रिय भएको मनसुनको दोस्रो चरण आजबाट नेपालमा पनि सक्रिय भएको छ, जसले आगामी चार दिनसम्म मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना बढाएको छ। यसबाट सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा जोखिम बढ्ने जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले बताएका छन्।

मनसुनको अवस्था र बाढीको जोखिम
नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र भारत मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार आगामी तीन दिनमा सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। यो हप्ताभर मनसुन नेपालभर फैलने अनुमान गरिएको छ, जसले धेरै ठाउँमा भारी वर्षा निम्त्याउन सक्छ।

विशेषगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ। भारत र चीनले यो अन्तरदेशीय नदीमा बाढी आउनसक्ने चेतावनी जारी गरेपछि, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोशी, बलेफी र चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाका नदी किनारका बस्तीहरू बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्। आगामी चार दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने र जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले पनि भुम्लु, तेमाल र रोशी गाउँपालिकाका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

चीनको तातोपानी सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमार्फत तिब्बतमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना रहेको सूचना नेपालको सशस्त्र प्रहरी हुँदै जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताए। उनले यस्तो सूचना आदानप्रदान सीमा क्षेत्रमा नियमित हुने र तिब्बतको मौसमले नेपालका नदीहरूमा प्रभाव पार्नसक्ने जानकारी दिए। डा. उप्रेतीकाअनुसार तिब्बतको वर्षाले नदीहरूमा बहाव बढाउन सक्छ, तर स्थानीय वर्षाले तत्काल ठूलो क्षति नगर्ने भए पनि सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ।

जलवायु कूटनीति र अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको आवश्यकता
नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेश साझा नदी प्रणाली र मौसमी प्रभावले जोडिएका छन्। भोटेकोशी, कोशी र गण्डकीजस्ता नदीहरू तिब्बतमा मुहान भएर नेपाल हुँदै भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्छन्, अन्ततः बंगालको खाडीमा मिसिन्छन्। यी नदीहरूमा हुने बाढीले चारै देशमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ। यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु कूटनीतिमार्फत अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको डा. उप्रेतीले बताए।

डा. उप्रेतीकाअनुसार, चीनले तिब्बतको मौसमसम्बन्धी सूचना समयमै साझा गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको क्षति कम गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा हालै प्राप्त चिनियाँ सूचनाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ, जसले स्थानीय बस्तीहरूलाई सतर्क गराउन मद्दत पुग्यो। यद्यपि, दक्षिण एसियाली देशहरूको नेतृत्व गर्दै मौसम पूर्वानुमानको विवरण सार्वजनिक गर्ने भारतले पहिले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको मौसम डेटा हाल सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेको छ, जसले सूचना आदानप्रदानमा बाधा पुर्‍याएको छ।

युरोपेली संघको मध्यम अवधिको मौसम पूर्वानुमान केन्द्रले २४ घण्टाको निःशुल्क डेटा प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन पूर्वानुमानका लागि शुल्क लिन्छ। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तो समर्पित प्रणालीको अभाव छ। नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले संयुक्त रूपमा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गरे पनि यो पर्याप्त छैन। डा. उप्रेतीले जलवायु कूटनीतिमार्फत यी चार देशलाई जोड्ने साझा सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै यस्तो प्रणालीले जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

“सबैका लागि पूर्वसूचना” र जलवायु न्यायको सान्दर्भिकता
संयुक्त राष्ट्रसंघको “सबैका लागि पूर्वसूचना” पहलले सन् २०२७ सम्ममा विश्वका हरेक व्यक्तिलाई प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस पहललाई विश्व मौसम संगठनले जोखिम पहिचान, अवलोकन, सूचना सञ्चार र समुदायको तयारीमा केन्द्रित गरेको छ। विश्व विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन (२०२३) मा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा साझा नदी प्रणालीहरूमा बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्न अन्तरदेशीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको थियो।

युरोपको डेन्युब नदी बेसिनमा जर्मनी, अस्ट्रिया र हंगेरीजस्ता देशहरूले साझा डेटा प्लेटफर्ममार्फत बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गरेको उदाहरणबाट नेपालले प्रेरणा लिन सक्छ। अफ्रिकाको नाइजर नदी बेसिनमा पनि नौ देशहरूले नाइजर बेसिन अथोरिटीमार्फत सूचना साझेदारी गर्छन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशबीच जलवायु डेटा साझेदारी र बाढी चेतावनी प्रणालीमा काम गरिरहेको छ, तर यो प्रयासलाई जलवायु कूटनीतिमार्फत थप बलियो बनाउन आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनले विश्वभर असमान प्रभाव पारिरहेको छ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७% मात्र भए पनि हिमालको पग्लने क्रम, अनियमित मनसुन र बाढी–पहिरोको जोखिमले देशलाई उच्च जोखिममा राखेको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा हालैको बाढी चेतावनीले स्थानीय समुदायलाई त्रासमा राखेको छ, जसले नेपालको भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक कमजोरीलाई उजागर गर्छ।

नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण समुदायहरू, विशेषगरी किसान र सीमान्तकृत समूहहरू, जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र पूर्वाधार नष्ट गर्छ, जसले गरिबी र असुरक्षालाई झनै बढाउँछ। कोशी नदीको बाढीले नेपालको तराई, भारतको बिहार र बंगलादेशका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ, र यस्ता क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरिब समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। जलवायु न्यायको अवधारणाले यस्ता समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिँदै जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको माग गर्छ।

नेपालले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको छ। तर, यी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य र स्थानीय जागरूकता आवश्यक छ। अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीले यस्ता समुदायलाई समयमै सतर्क गराउन र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्छ। डा. उप्रेतीको भनाइलाई आत्मसात गर्दै, “भोलिको जोखिमविरुद्ध आजै कदम” चाल्न आवश्यक छ। यस्ता कदमहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछ।