काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नहुने अवस्था आएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिमा आफूले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।

शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै नैतिक रूपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि मात्र हस्ताक्षर गरेको बताए। सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरीत भएकोले हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरे पनि नैतिक दबाबका कारण आफू बाध्य भएको उनको भनाइ छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि समितिभित्र आलोचित हुनुपरेको पनि थापाले स्वीकार गरे।

सभापति थापाले भने, "त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु। उपसमितिले पनि भनेको थियो, त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला है। अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो। मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ। मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नुपर्‍यो।"

उनले थपे, "देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठूलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन। तर पनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरूले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठीक छ, फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नु भनेको कमजोरी थियो। मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ– संसदीय प्रणाली विपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ, त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो। नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन। मलाई नैतिक रूपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो। त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सातवटा बैठकमा हामीले पेस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन। त्यसो हुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौँ भने अझै पनि सम्भव छ।"

थापाले तोकिएको समयमा विधेयक पेस गर्ने सम्भावना बढेकोले लगातार छलफल गरेर अघि बढ्दा अझै पनि सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्।