लाङटाङ जलवायु परिवर्तनको चपेटामा: हिउँ घट्दै, पर्यटन संकटमा [भिडियो]
हिउँ पर्ने क्रम घट्दै गएको छ भने हिमनदीहरू बस्तीबाट धेरै माथि सरे
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ २९ बिहिबार
497
Shares
काठमाडौँ । एक दशकअघिसम्म हिउँले ढाकिने र हिमनदी किनारैमा बग्ने हिमाली जिल्ला रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा अहिले जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो प्रभाव देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, हिउँ पर्ने क्रम घट्दै गएको छ भने हिमनदीहरू (ग्लेसियर) बस्तीबाट धेरै माथि सरेका छन्। यसले यहाँको जनजीवन, पर्यटन व्यवसाय र समग्र पर्यावरणमा गहिरो असर पारेको छ।
स्थानीय पासाङ तामाङका अनुसार, २० वर्षअघिसम्म घरका छाना हिउँले ढपक्क ढाकिन्थे र घरछेउमै कञ्चन हिमनदी बग्थ्यो। बिहान उठ्नेबित्तिकै युवाहरू हिउँका कणहरूसँग खेल्दै आँगन सफा गर्न लाग्थे। "तर अब यो अनुभव एक देशको कथाजस्तो भएको छ," पासाङ तामाङ भन्छन्, "आकाशमा बादल लाग्दा र एकैछिनको झरी पर्दा पनि हिउँ पर्ने अनुमान गर्ने स्थानीयको अहिलेको अनुमानले समेत काम गर्न छोडिसक्यो। अहिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा हिउँ पर्ने कुनै ठेगान हुँदैन।"
हिमरेखामाथि सर्दै, पहिरोको जोखिम बढ्दै
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पासाङ तामाङका अनुसार, २० वर्षअघिसम्म हिमनदी बस्तीको नजिकैसम्म फैलिएको थियो। "पहिले ग्ल्यासियर तलसम्म थियो, अहिले त हिमाल पग्लिएर माथिसम्म पुगेको छ," उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्, "बर्खामा पहिरो भन्ने कुरा हुन्थेन, अहिले त कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा हुँदैन। ट्रेक जान पनि डर लाग्ने अवस्था छ।"
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव र विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालहरू संकटमा परेको उनको भनाइ छ। तापक्रम बढेकै कारण हिमालमा कहिले पहिरो जाने भन्ने ठेगान नहुने हुँदा होशियार भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। विसं २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्प समेत जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको हुनसक्ने पासाङको आशंका छ। पर्यटन व्यवसायको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जलवायु परिवर्तनको असर बढेको र हिमालका रेखाहरूसँगै पर्यटन व्यवसाय पनि मेटिँदै जाने उनको चिन्ता छ।
होटल व्यवसायको अव्यवस्थापन र आयस्रोतमा कमी
लाङटाङकै होटल व्यवसायी कान्छा तामाङले २० वर्षअघि एक मिटर उचाइँसम्म हिउँले ढाक्ने गरेको अनुभव सुनाए। पछिल्लो केही वर्षमा हिमरेखाहरू माथि जाँदै गरेको उनको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटल व्यवसाय व्यवस्थित नभएको कारण पनि पर्यावरणमा प्रतिकूल असर परेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित होटलहरूको लागि उचित मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। पर्यटकको संख्या बढे पनि सबैजसो स्थानीयहरू होटल व्यवसायमै लागेको कारण अपेक्षाकृत कमाई हुन छोडेको उनको अनुभव छ।
"२० वर्षअगाडि जमिनदेखि एक मिटरमाथिसम्म हिउँ पथ्र्यो। सानो घरहरूको त लेभलसम्म नै पुग्थ्यो। अहिले चाँही त्यस्तो छैन। अहिले त ग्ल्यासियर पनि माथि माथि गयो," उनी भन्छन्, "यसको कारण यहाँको होटल व्यवसाय पनि व्यवस्थित छैन। होटल व्यवसायीका लागि सरकारले कडा नियम लागू गर्न सकेन। क्लाइमेटलाई बिगार्ने काम हामी आफैं गरिरहेका छौँ। यहाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुभन्दा कुरेर बस्ने कामहरू हुन थाल्यो। सबैले एउटै काम गर्न थालेपछि अहिले आयस्रोत निकै घटेको छ।"
फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती र वायु प्रदूषण
नेपालमा पदयात्रामा आउने पर्यटकको तेस्रो रोजाइमा पर्ने रसुवा जिल्लास्थित लाङटाङको क्यानजेन भ्याली पुग्ने आन्तरिक पर्यटकहरू बढे पनि भुइँभरि छरिएका फोहोर देखेर निराश हुने गरेका छन्। यो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र स्वयं होटल व्यवसायीहरूले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पर्यटकलाई निराश बनाउने गरेको छ। पर्यटकको संख्या बढेसँगै फोहोरको मात्रा पनि बढ्दा आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसायमा नै असर पर्ने चिन्ता रहेको स्थानीय पासाङ लोप्छेङले बताइन्। पहिले अलिकति भएको फोहोरलाई समेत माटोमा पुर्ने गरिएकोमा अहिले जलाउने भएको कारण यसले वायु प्रदूषणसमेत बढाउँदै लगेको उनले उल्लेख गरिन्।
"पहिले त्यति पर्यटकहरू चल्दैन थियो। त्यसो हुँदा फोहोर पनि कम हुन्थ्यो। भएको फोहोर पनि पुर्ने गरेकामे थियो," उनी भन्छिन्, "अहिले त धेरे कुइरेहरू चल्छ। धेरै भएको फोहोरहरू पोल्ने गरेको कारण धुवाँले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। पहिलेभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भएको छ। पहिले गर्मीमा पनि एकदमै जाडो हुन्थ्यो, अहिले त गर्मी हुन थालेको छ।"
समग्रमा, लाङटाङमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू भौगोलिक, आर्थिक, र सामाजिक सबै क्षेत्रमा देखिन थालेका छन्। हिमनदीहरू खुम्चिँदै गएका छन् भने पहिरो र अनियमित मौसमी घटना बढिरहेका छन्। हिमरेखामाथि सर्ने क्रमसँगै गाउँको व्यवसाय र युवा पलायन पनि हुँदै गएको छ। सरकारले हिमालको मुद्दामा विश्व समुदायलाई सचेत गराउन भन्दै समय-समयमा सभा र सम्मेलन गर्ने भए पनि प्रभावित स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराउँदा ती सभाहरू औचित्यहीन बन्दै गएको गुनासो स्थानीयको छ।