काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट 'बठ्याँई' गरेर ल्याएको आरोप लगाएका छन्। संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उपमहासचिव पुनले सरकारले तीन करोडभन्दा तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी गरे पनि त्यसमा 'बठ्याँई' गरिएको बताए। उनका अनुसार, बजेटमा हेर्दा एउटै शीर्षकमा तीन वा चारवटा आयोजना राखिएको छ, जसले गर्दा शीर्षकमा रकम तीन करोड देखिए पनि आयोजनाहरूको सङ्ख्या बढेको छ।

"मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु। हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीनवटा, चारवटा, प्रोजेक्ट राखेको छ। हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारवटा छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?" पुनले प्रश्न गरे, "सङ्ख्या घट्यो। तीन करोडमा पनि बस्यो। तीन वा चारवटा कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राखिएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ।"

उनले गत वर्ष पनि शहरी विकासमा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको र यसपटक ठूलो सङ्ख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको बताए। गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेकोमा सिलिङ पनि ठूलो मात्रामा किन बढ्यो भन्दै पुनले शहरी विकासमा '५० औं आयोजनाहरू खल्तीबाट राखिएका छन्, कहीँ त योजना आयोगले हेरेको?' भनी प्रश्न गरे।

उपमहासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए। उनका अनुसार, सैद्धान्तिक रूपमा सबै संघीयताको पक्षमै रहे पनि त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता जरुरी रहेको छ। तर, व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

उनले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरूले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए। पुनका अनुसार, पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने बताए।