काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्। उनले खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको र निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा आउने समस्या हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

राजधानीमा आज (बुधबार) पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरी उपयोग मात्र नभई निर्यात गर्नेसम्मका बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। उनले यस दिशामा सरकार अघि बढिसकेको र अब पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई हदसम्म सम्बोधन गरिएको समेत बताए। बजेटमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयासले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव हुन दिँदैनौं। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौं। नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं। खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरूको अभाव भएका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुनुपर्दैन। अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौं।”

यद्यपि, अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा, उनले बजेटमा राखेको उक्त कार्यक्रम अदालतको फैसलाविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, जहिल्यै बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। तर अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको उनको दाबी छ। उनले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताए पनि साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको स्वीकार गरे।

पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै पौडेलले स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले बजेट छुट्याइएको बताए। उनले ३ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने भन्दै अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु रहेको दाबी गरे। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, साना आयोजनाहरू कटौतीमा परेका छन् तर चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरू भने कटौतीमा परेका छैनन्। खुद्रे आयोजनाहरू लामो समय रहँदैनन् भन्ने उनको भनाइ छ।

स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सरकार लागेको र दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामो समयदेखि छलफलमा आएको र केही समयअघि १४औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरू सम्बोधन गरेको उनले जानकारी दिए। अहिले पनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ। ठूला आयोजनाहरूमा सीमित स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ। यस हिसाबले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन। अहिले राजस्वले साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन। राजस्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्छ। वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ। संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानुनबाट ट्रेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ। लगानीकर्तालाई आयोजनाहरूमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।