काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको दाबी गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट (शुक्रबार) अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, बजेटमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ भने चालू खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको छ। अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको छ र राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको छ। उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

पौडेलले बजेटमा नीतिगत सुधारलाई विशेष जोड दिएको बताए। उनका अनुसार, वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरिएको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ। मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नीतिले चालू खर्च सन्तुलनमा राख्ने तथा जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन योजनाअनुसार आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाइने बताए। समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने गरी साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको, नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिइने, शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गरिने उनले स्पष्ट पारे।

"बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेछ, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनेछ, पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछन्, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ," अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार, यसपटक २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गरिँदैछ। अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटमा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको, कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको, र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताए।

राजस्व तथा कर नीतिसमेत कुनै गलत मनसायले नल्याएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरी सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरसमेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको साविकमा रहेको १० लाखको थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई मूल्यको आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रिमियम चुरोटमा ६ प्रतिशत र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।

आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। कारोबार नगरेका वा शून्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ। होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा विशेष उद्योगसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको छ।

बजेटमा विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरूलाई अनिवार्य रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पौडेलका अनुसार, भन्सार महसुलतर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको छ। काठ सिजनिङ गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालवस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल महँगो र सस्तो मदिरा, बियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको छ।

बजेटले विभिन्न छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि विवरण नबुझाई बसेका ठूलो संख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरूप विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तःशुल्कको विवरण नबुझाउनेलाई विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरूले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको छ।