काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका धेरैजसो सुझावहरू समेटेर यो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुनेछ। यो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ भने ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ।

आर्थिक सूचक र प्रगति
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा उन्मुख रहेको बताए। गत वर्ष ३.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धि भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धि हुने अनुमान छ। विद्युत, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय तथा बीमा सेवामा उल्लेखनीय वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३३९ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भएको दाबी गरिएको छ। २०८२ वैशाखसम्म पर्यटक आगमनको संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ लाख २३ हजार पुगेको उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रास्फीति ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए।

महत्त्वपूर्ण नीतिगत घोषणा र कार्यक्रमहरू
सरकारले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपाली नागरिकहरूले 'स्वेट शेयर' लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। व्यवसायी/लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइनेछ, जसको अनुमति नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ। विदेशमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले आम्दानीको ५० प्रतिशत मुनाफा नेपालमै फिर्ता गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ५० प्रतिशतले घटाइनेछ र खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खननदेखि निकासीसम्मको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम राखिएको छ।

शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन विना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाखदेखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावका आधारमा यस्तो कर्जा दिइनेछ। कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणमार्फत सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिनेछ।

आगामी वर्ष १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। वैकल्पिक वित्त कोष परिचालन गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनेछ। काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।

अति विपन्न जनताका घरमा छाना फेर्नका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष सबै प्रदेशमा श्रम मेला सञ्चालन गरिनेछ। सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने र निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने। सबै किसिमका भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्षबाट ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइनेछ।

थप द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र महिलाको कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि थप सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा र सहजता सुनिश्चित गर्न कदम चालिनेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, एक्युपञ्चर लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिनेछ।

सरकारले साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ, जसले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा वितरण गरिनेछ, जसमा नेपाल सरकारको बहुमत शेयर कायम रहनेछ। महिलाको नाममा उद्योग दर्ता निःशुल्क गरिनेछ।

खेलकुद पूर्वाधारतर्फ झापामा आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट मैदान, मोरङको गिरिजा प्रसाद रंगशाला, कैलालीको फाप्ला रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको देखिन्छ।