-
-
-
-
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणका क्रममा यो जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। उनले निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पनि बताए।
