कानूनी कमजोरी र फितलो अनुगमनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'मा - अर्थमन्त्री पौडेल [भिडियो]
परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ १५ बिहिबार
418
Shares
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नुमा समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्नु र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी नहुनु मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका विभिन्न चुनौतीहरू पनि औंल्याए। उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व कम रहेको र युवाहरूमा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसकेको बताए।
उनले भने, ‘समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पती शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचिमा परेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन । नवप्रवद्र्धन र प्रविधिकमो उपयोगको कमी, न्युन उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरुप हुन सकेको छैन । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्वित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन ।’
त्यसैगरी, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा कमी, न्यून उत्पादकत्व र उच्च उत्पादन लागतका कारण कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको पौडेलले स्पष्ट पारे।
अन्तमा, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको पनि उनले औंल्याए। यी सबै चुनौतीहरूले नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
