काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसायलाई थप सहज बनाउन भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा व्यवसायका लागि अनुमति लिएका कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेच्न नपाउने हालको व्यवस्थालाई सच्याउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिएअनुसार, सरकारले ल्याउने भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू समाधान गर्ने र केही नयाँ विषयहरू थप गर्नेबारे छलफल भएको छ। कांग्रेसको निष्कर्ष छ कि आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको बिक्री-वितरण गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको छ।
बैठकमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको घिमिरेले बताए। उनले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए।
"भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुई वटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ," घिमिरेले भने, "एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ, तर बिक्री वितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ। अब त्यो अनुसार सरोकारवालाहरूले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन्। त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि। त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो।"
उनले थपे, "त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीको विषयमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ। तर त्यसमा कतिपय ठाउँमा वन बुट्यान भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा हाट बजार भनेर लेखिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेछन्। त्यस्तो खाली भएको जग्गामा सुकुम्बासीलाई पनि बसाउन सकिने र त्यसमा २०६६ सालभन्दा अगाडि बसोबास गरिहेकाहरूलाई उनीहरूको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको हो। ती बुँदाहरूमा केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ, ती बुँदाहरूमा संशोधन गरेर जाने हाम्रो आजको बैठकमा निर्णय भएको छ।"
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो।
