काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार लागिपरेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका रहेको र बजेटमार्फत सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले प्रतिवेदनका कानुनी संशोधनका विषयहरूलाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीतिका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको बताए। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अग्रवालले सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीतिहरू निश्चित समयका लागि परिवर्तन नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लामो समयसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आपूर्ति पक्षका संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्यका लागि माग वृद्धि गर्नुपर्ने र यसका लागि आयोगले आवश्यक सुझाव दिएको जानकारी दिए। खनालले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गरे अहिलेका धेरै समस्या हल हुने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी कामहरू छिटोछरितो नहुँदा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न नसकेको बताए। उनले आयोगले दिएको तीन करोडभन्दा तलका आयोजना संघीय सरकारमार्फत नगर्नु भन्ने सुझाव सैद्धान्तिक रूपमा सही रहेको बताए। पाण्डेले आयोगका अन्य सुझावहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देश पपुलिजमको पछाडि दौडिरहेको बताए। उनले जनतासँग सिधा संवाद गरी प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोगले दिएका सुझावहरू सरकारले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि देशको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।