काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधिहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि पुर्‍याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधिहरू सरकारले नै नकिनेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने र लिमिटेडमा उपलब्ध भएका औषधिहरू अन्यत्रबाट खरिद नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित गर्न सरकारले सहयोग गरेको र बिक्री वितरणमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहहरूलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरिएको भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले भने, “हामीले खरिद गर्ने तपाईँहरूसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौँ। त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ। हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौँ। तपाईँले खरिद गर्ने औषधी लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौँ। तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौं, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो। हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह गर्‍यौं। तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ। त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भने पनि हामी लग्न तयार छौं।”

मन्त्री पौडेलका अनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सदस्य रहेका छन्।