काठमाडौँ ।  सरकारले देशका प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूको नेतृत्व चयनमा अब पूर्ण रूपमा योग्यता अर्थात् 'मेरिट' प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा मात्र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति र निर्देशन रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालै जारी गरिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अध्यादेशका कारण यी स्वास्थ्य निकायहरू नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका थिए। नेतृत्वको रिक्तताका कारण बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा कुनै पनि अवरोध नआओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले तत्कालका लागि मात्र 'निमित्त' प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार यो निमित्त नियुक्ति केवल अत्यावश्यक काम नरोक्न गरिएको एउटा अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हो। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र योग्य नेतृत्व चयनमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने दिशामा अघि बढेको छ। त्यसैले छिट्टै नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटका आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारीलाई तीव्र पारिएको छ। पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नहुँदासम्मका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विशेषज्ञहरूलाई संस्थाको कार्यवाहक जिम्मेवारी तोकेको छ।

यस अल्पकालीन व्यवस्थाअनुसार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी प्रा.डा. समिता पन्तलाई दिइएको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. विनम्र विष्टलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ।

त्यसैगरी, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. इन्द्र लिम्बु र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. सुरेश रसाइलीले कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा डा. उमेश नेपाल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सह–प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमला र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको जिम्मेवारी शकुन्तला प्रजापतिलाई सुम्पिएको छ। सरकारको यो कदमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।