काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकीकृत कानून बनाई लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानूनहरु वन, वातावरण र भूमिसमेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा राखे । 

यस्तै उनले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । “लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ”, उनले भने । 

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधार स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरी फाइल लगानीकर्ता आफैँले डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गरे । 

यस्तै उनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत अन्य निकाय एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माण गरि लगानी सहजीकरणलाई जोड दिन आग्रह गरे । 

कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । 

देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस् भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पूँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम शुरु गरिसकेका जानकारी दिँदै उनले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताए । 

यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारण सभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन शुसासनको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले तत्काल सुशासन आयोग गठन गरेकोमा सरकार प्रति आभार व्यक्त गरे । साथै निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेकोसमेत बताए ।