शुक्रबार राजावादीहरु एकाएक आक्रामक भए । जनधनको क्षति गराउन उत्रिए । तोडफोडमा उत्रिए । आगलागी गरे । दमकलसमेत प्रयोग गर्न दिएनन् । अत्यावश्यकीय काममा रोक लोकतन्त्रमा असैय हुन्छ । 

सो क्रममा सञ्चारकर्मीसमेत मारिए । संचारगृहसमेत तोडफोड गरिए । भौतिक संरचना नष्ट गरिए । सवारी साधनमा आगलागी गरियो । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार तीनकुने क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको लागि पूर्वअनुमति लिई भएको प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्रसमेत तोडी निजी सम्पत्ति, अस्पताल, सञ्चारगृह, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक क्षेत्रलगायत यातायातका सवारी साधनमाथि तोडफोड भयो ।

तीनकुने घटनामा परी कीर्तिपुर–४ का सविन महर्जनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । तीनकुनेस्थित मार्बल हाउसमा पत्रकार सुरेश रजक मृत अवस्थामा फेला परे । उनलाई राजावादीहरुले मारेको बुझिन्छ । 

सो घटनामा परी नेपाल प्रहरीका ५३ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका २२ र प्रदर्शनकारीतर्फ ३५ जना घाइते भए । यसैगरी नौ वटा सरकारी सवारी साधन, छ वटा सरकारी वा निजी नखुलेका सवारी साधनमा आगजनी भयो । विभिन्न १४ स्थानमा आगजनी भएको, नौ वटा संस्थामा तोडफोड र एक स्थानमा लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको छुट छ । तर सो छुटको नाममा हिंसा मच्याउन पाइँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । सम्पत्तिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले कसैको पनि भौतिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप संविधानले नै बर्जित गरेको छ । 

हत्या र हिंसा त धेरै परको कुरा । तर राजावादीहरु जुन शैलीमा तीनकुने क्षेत्रमा उत्रिए त्यसले उनीहरुलाई सजायको भागेदार बनाउँछ । 

राजावादीहरु राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा छन् । तर आफ्ना मागको वैचारिक, राजनीतिक र दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्याएसँगै उनीहरुको हैसियत छर्लङ्ग भएको छ । 

नैतिक पतनतर्फ राजावादीहरु अगाडि बढिरहेको निश्चित छ । यहाँ एक विवादित मेडिकल व्यवसायी जो बैंकको अर्बौं रुपैयाँको ऋण नतिर्न पटक पटक पार्टी फेर्दै अहिले राजावादी बनेर हिंसा मच्याउन उद्दत भएको निश्चित छ । 

तिनै विवादित छविका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई कमाण्डर बनाएर शुक्रबारको आन्दोलनको उक्त हिंसात्मक षड्यन्त्र रचिएको स्पष्टै छ । प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दुई घण्टा छलफल गरेरै कमाण्डर भइ हिंसा मच्याएको आरोप छ । 

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरेर शान्तिको मुलुक बनाउने उनकै पुर्खा । तर आफू भने हिंसाका लागि स्वीकृति दिने योजनामा लागेका हुन् भने उनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन । 
अत्यावश्यकीय सामग्रीमा पर्ने दमकल, औषधि कारखाना र सञ्चारगृहमा भएको सुनियोजित आक्रमण अनि व्यापरिक केन्द्रमा समेत मच्याइएको लुटपाटले पूर्वराजाको आशीर्वाद र राप्रपाको स्वीकृतिले हिंसात्मक आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएको स्पष्टै भएको छ । 

यदि ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राजगद्दीमा फर्काउने मूलमन्त्र बोकेर हिंसाको बाटो लिइएको हो भने नेपाली नागरिकलाई अमनचयनसहित बाँच्ने अधिकारको हनन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार नचुकोस् । 

जुनसुकै तन्त्र किन नहोस् हिंसा विश्वभर कतै पनि स्वीकार्य छैन । यदि पूर्वराजा नै सक्रिय भएका हुन् भने उनी पनि कानून भन्दा माथि छैनन् । 

गत फागुन ७ गते दिएको उनको अभिव्यक्तिपछि एकाएक राजावादीहरु उफ्रिन थालेका छन् । संविधान कुल्चन थालेका छन् । यही रवैया अगाडि देखाउँदै जाने हो भने सरकारले पनि कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ढिलाइ नगरोस् । 

आफ्ना माग राख्ने क्रममा हिंसात्मक नबन्नु नै श्रेयकर छ । यदि जिम्मेवादविहीन नबन्ने हो र संयमित नहुने हो भने अबको जुनसुकै घटनाको जिम्मेवारी पूर्वराजाको हुनेछ । 

कहिलेकाहिँ कुनै सानो दुर्घटना भयो वा उपलब्धि भयो भने ‘क्रेडिट’ खाइहालौँ भन्ने पूर्वराजाले शुक्रबारको घटनाबाट पाठ सिकेर तत्काल आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्नुपर्दथ्यो । 

उनलाई त्यसो गर्ने जाँगर नचल्नुको अर्थ उनी शुक्रबारे घटनाको जिम्मा लिन तयार रहेछन् भन्ने सन्देशसमेत गएको छ । 

यदि यस्तो हो भने उनको बचेखुसेको शाख पनि गिर्ने निश्चित छ । उनी राजाको हैसियतमा रहँदा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा लाखौँ जनताको लहर सहरदेखि गाउँसम्मै देखिएको थियो । 

त्यतिबेलाको आन्दोलन संयमित र सभ्य भएकै कारणले परिणाममुखी भएको हो । प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेताहरु सडकमा उत्रेका थिए । पूर्वराजाको निर्देशनअनुसार सुरक्षाकर्मीको लाठी पनि खाएका थिए । 

तर अहिले निर्मल निवासमा बसेर पूर्वराजाले निर्देशनसहितको आशीर्वाद दिने अनि विवादित छविका दुर्गा प्रसाईंलाई कमाण्डर बनाएर विध्वंश मच्याउने हो भने सरकारले उनलाई दिएको सम्मान फिर्ता लिनुको विकल्प छ र ? 

तर यसो भन्दैमा यदि सरकार पनि जवाफी कारबाहीमा उत्रियो भने मारिने फेरि नेपाली नागरिक नै हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा १७ हजार नेपाली मारिए । त्यो द्वन्द्वको घाउ आलै छ । अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नलागेको अवस्थामा अर्को अशान्ति निम्तिने हो भने नेपाल फेरि दुरासायी अवस्थामा पुग्नेछ । 

फौजदारी अपराधमा तारिख धाइरहेका दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले गृह प्रशासनको संयन्त्रप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनु हुन्न तर दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्ति र जनता उचालेर आनन्दपूर्वक निर्मल निवासमा पुग्ने ज्ञानेन्द्र शैली पनि बन्द हुनुपर्छ । 

साथै गणतान्त्रिक संरचनामा भाग लिएर सदनदेखि सरकारमा पुगेको राप्रपा स्पष्ट नहुने हो भने कारबाहीको भागेदार हुनबाट वञ्चित किन हुने ? समयमै हिंसात्मक गतिविधि रोकेर जवाफदेही नबन्ने हो भने अबको हरेक परिणामको जिम्मा पूर्वराजा ज्ञानन्द्र शाह र राप्रपाको ।