काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायले कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठभन्दा बढी बेरुजुका चाङ रहेको बताएका छन् । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनप्रतिनिधि मूलक संस्था संसद्लाई बेरुजुको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बताए । 

उनले कतिपय कानुनको त्रुटिका कारणले पनि बेरुजु हुने बताए । गत आर्थिक वर्षमा भएको बेरुजु र सम्बन्धित मन्त्रालयमा हालसम्म भएका बेरुजुको प्रतिवेदन हरेक वर्ष बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनले गत आर्थिक वर्ष ७४६ वटै स्थानीय तहमा भएका बेरुजु कम्प्युटर प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको सन्दर्भमा संसदमार्फत सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ भनियो । हामीसँग करिब दुई लाख पेजभन्दा बढी बेरुजुका भोलुमहरु हुन्छन् । र हामीले त्यो भोलुममध्येबाट यो यो विषय गहन छ यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको हकमा हामी पटक पटक छलफल गर्न नजाने भएको हुनाले जति बाँकी हुन्छ सबै स्थानीय तहको गत वर्ष हामीले ७४६ स्थानकै सार्वजनिक ग¥यौँ । र प्रदेशको पनि त्यसै गरी ग¥यौँ । त्यसमा सबै विषय गर्दैनौँ । केही विषयहरूमा कानुन त्रुटि भयो कि असुल हुनुपर्छ भनेर राख्या छौँ त्यहाँ केही छलफल हुनु पर्दैन । तर रेगुलर प्रकृतिका भइरहने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो पटक पटक भइराखेको छ भने त्यस्तो चाहिँ संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । किनभने संसद भनेको जनप्रतिनिधिको संस्था हो र यो देशको राज्य सत्ताको स्रोत जनता हुन् र जनताको प्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर केही त्यस्ता विषयहरू उल्लेख गरेर हामी वार्षिक प्रतिवेदन बनाउँछौँ । त्यसमा हामीले एउटा कुरा के लेखेका हुन्छौँ भने अरू सबै विषयको विवरण त लेख्दैनौँ तर यो वर्षको टोटल बेरुजु यति र अहिलेसम्मको मन्त्रालयको बेरुजु यति भनेर लेख्या हुन्छौँ ।’

महालेखा परीक्षक रायले सरकारले नीतिमा कार्यक्रम राख्ने तर बजेट नछुटाउने गर्दा पनि त्यो बेरुजुमा जाने बताए । उनले कतिपय नीतिहरूमा बजेटको व्यवस्था गरेर पनि सञ्चालन नहुने गरेको बताए । कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सम्बन्धित नागरिकले सेवा नपाउने मात्रै नभई लेखा परीक्षणमा पनि चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘नीति कार्यक्रममा छ बजेटमा पैसा छैन, बजेटमा छ कार्यक्रम सञ्चालन भएकै छैन । त्यो त हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । सबैभन्दा ठुलो इस्यु त्यो हो । बजेटमा व्यवस्था गरेर वर्षभरिमा त्यो बजेट खर्च हुँदैन, त्यो शीर्षकमा खर्च हुँदा जुन नागरिकलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यसलाई त हानी भयो नि । त्यो विषय सैद्धान्तिक हुन्छ । खर्च नगरी असुल गर्ने भन्नु त भएन हामीले । सबैभन्दा च्यालेन्जिङ विषय त्यो हो ।

महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा आफूलाई कतैबाट पनि दबाब नआएको बताउन भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत लेखा परीक्षणको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि कम्प्युटर सिस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।