काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादबारे आज आदालतमा पेसी रहेको छ । ओलम्पिकमा मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै पाँच संघले अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन् । साथै सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत निर्वाचनसमेत गरिएपछि ओलम्पिक थप विवादमा छ । 

सोही विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ । उक्त छलफल आज कुवेतमा हुने भनिएको भए पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी रहेका कारण आगामी सोमबार (मार्च १० तारिख) का लागि सरेको हो । 

उक्त छलफलका लागि निवर्तमान अध्यक्ष एवं हाल गरिएको निर्वाचनबाटसमेत अध्यक्ष चुनिएका जीवनराम श्रेष्ठ, निवर्तमान महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ (उनलाई नै महासचिवको सम्बोधन गर्दै छलफलमा बोलाइएको) तथा पाँच संघका पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ । 
ती संघहरुमा नेपाल बेस बल एन्ड सफ्ट बल, नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केल बोर्ड, नेपाल रग्बि संघ, नेपाल पेन्टाथलन संघ र नेपाल घोडचढी संघ रहेका छन् । 

आईओसीले नेपालको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) लाई दिएसँगै ओसीएले सबै पक्षलाई कुवेतमा बोलाएको हो । 

यो निर्वाचनलाई नेपाल सरकारले समेत वैधानिकता दिएको छैन । 

आइओसीले नेपालका सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी ओसिएलाई दिएको छ ।

ओलम्पिकमा आबद्ध संघहरूलाई पत्र लेख्दै आइओसीले सबै पक्षसँग छलफल गरेर सबै पक्षलाई स्वीकार हुने गरी समाधान निकाल्ने बताएको हो ।

दुई कार्यकाल खाइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरेसँगै विवाद चुलिएको थियो । यद्यपि श्रेष्ठले भने आफूले सहमतिमै विधान संशोधन गरेको बताएका छन् । 

तर चुनावमा सात ओटा संघले भने भाग नै लिएनन् । ओलम्पिकका २७ संघ सदस्य छन् । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले चुनाव रोक्न निर्देशन दिएका ष्थिए । 

विगतमा पनि ओलम्पिकले सरकारको निर्देशन पालना नगरेका उदाहरण छन् । उसले ओलम्पिक चार्टर्डलाई मान्ने भए पनि सरकारी हस्तक्षेप भइ नै रहेको छ । 

तर आफूसँगै जोडिएका संघका पदाधिकारीहरुलाईसमेत झुक्याएर चुनाव गरिएको आरोप अध्यक्ष श्रेष्ठले खेपेका छन् । 

विभिन्न स्वार्थ जोडिने भएकाले सरकारी हस्तक्षेप पहिलेदेखि नै कायमै छ । ओलम्पिकले पनि नेपालको कानून मान्दिन भन्न नपाइने खेलकुद विज्ञहरु बताउँछन् ।