काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार झापाको बुद्धशान्तिमा भागिरथा बुद्ध शान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेललेआफू मन्त्री भएर आउँदा बिमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुटाएको बताए । 

बिमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए । बिमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बिमालाई विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । राज्यले एक लाखबाट बिमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि बिमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब थियो । बजेटमा जम्मा साढे ७ अर्ब छुटाएको रहेछ । यो वर्षलाई साढे ७ अर्ब छुटाएको छ । तर बिमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब बाँकी छ । अब अघिल्लो वर्ष पुग्ने गरी बजेट छुट्टिएको छैन । अब यो वर्ष कसरी खर्च सञ्चालन गर्ने ? त्यसैले यदि बिमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बिमालाई विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिले जम्मा साढे ७ अर्ब छ । ६ गुणा ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्छ । कि त ४० अर्ब विनियोजन गर्नुपर्‍यो । यही एक लाखको अहिलेको जस्तो विधि छ, यसैलाई चलाउनु पर्‍यो । राज्यले त्यस्तो सक्दैन भने हामीले प्रस्ताव गरेको जस्तो नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अहिले बीमामा ३५ सय तिरेपछि जोडिन पाइन्छ । मैले मेरो तलबको १.५ प्रतिशत बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था भयो भने मैले वर्षमा १२ हजार बुझाउनुपर्छ । तलब खानेहरूले आफ्नो तलबबाट बीमा कोषमा योगदान पुर्‍याउने, कर तिर्नेहरूले तिरिरहेकै करबाट ०.५ प्रतिशत बीमामा योगदान पुर्‍याउने, कर पनि नतिर्ने र तलब पनि नखानेहरूले प्रिमियमबाट बीमामा योगदान पुर्‍याउने, यो तीन वटै काम गर्न नसक्नेले सरकारले प्रिमियम तिरिदिएर उहाँहरुलाई बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । त्यस्तो हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यो भयो भने बीमा कोष सुरक्षित हुन्छ । बीमा कोषले नियमित आम्दानी पनि गर्दछ । नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले एकद्वारा प्रणालीबाट बीमा सञ्चलन गर्दा बीमा व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत गरेको खर्च करिब ३१ अर्ब रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा खर्च गर्नुभन्दा एकीकृत ढङ्गले ३१ अर्ब रुपैयाँ नै बीमा कोषमा राख्न सके व्यवस्थित हुने जिकिर गरे । राज्यसँग नाता जोड्न बीमा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।