काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा सदस्यहरुलाई पत्र लेख्दै विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेका बेला  भट्टराईले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या, तीनै तहका कर्मचारीले भोग्नु परेका कठिनाई, ऐनमा समेटनु पर्ने कुराहरु लगायतका विषय समेटेर समितिका सबै सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका हुन् । 

उनले नागरिकलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो, प्रभावकारी सेवाप्रवाह चाहिएको भन्दै सरकारलाई नीति/निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्षम, दक्ष एवम् व्यावसायिक कर्मचारी संयन्त्र चाहिएको छ भने आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रसेवामा समर्पित गरेका कर्मचारीलाई आत्मसम्मानयुक्त पेशागत मर्यादा, सेवाको सुरक्षा, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्तिपथ र आदर्श जीवनयापनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाको अपेक्षा रहेको भन्दै तीनै पक्षका चाहना एवम् आवश्यकतालाई पूरा गर्ने किसिमको कानून निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रस्तावित ऐनले निजामती सेवाका विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अनुशरण गर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका आधार निर्माण एवम् प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्न, स्वेच्छिक अवकाशसहित समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानूनको कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा/प्रदेश निजामती सेवा/स्थानीय सेवा उल्लेख गरे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नु पर्ने, निश्चित सेवाअवधि पूरा गरेपछि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने एग्जिट प्लान सहितको स्वचालित बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नपर्ने बताएका छन् । 

भट्टराईले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) गर्नुपर्ने, करार सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्तिलाई समुचित सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने (हाल निलम्बित), एमाले नेता रघुजी पन्त, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ लगायतका विभिन्न दलका २७ जना सांसद सदस्य रहेका छन् ।