काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधनहरू कुनै बदनियत वा गलत नियतले नभई विशुद्ध प्राविधिक त्रुटि सच्याउन र जनहितका लागि गरिएको बताएका छन्। बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माणका क्रममा भएका केही छिटफुट गल्तीहरूलाई लिएर बजारमा अनावश्यक भ्रम र ‘हाउगुजी’ सिर्जना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक (मनी बिल) मा सामान्यतया संशोधन गर्ने परम्परा नभए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू सच्याउन सकिने तर्क गर्दै उनले विगतका सरकारहरूको पालामा पनि दर्जनौँ त्रुटिहरू सच्याइएको उदाहरण दिए। यस पटक भएका ५–६ वटा बुँदाको सुधारलाई राजनीतिक रङ दिनु गलत भएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको करका दरहरू हेरफेर र निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे। करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि यो नितान्त सामूहिक, पारदर्शी र नीतिगत सहमतिको विषय भएको उनले स्पष्ट पारे। बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्रीले मात्रै गोप्य रूपमा कोठामा बसेर तय गर्ने नभई विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको ठुलो समूहबिच सघन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिने उनले प्रस्ट पारे।

 आर्थिक ऐनको दफा १८ को कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले देशको आवश्यकता र भवितव्य परिस्थितिलाई हेरेर जुनसुकै बेला पनि कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने प्रावधान रहेको र यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित तथा विश्वव्यापी अभ्यास भएको उनले उल्लेख गरे।

विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा आम जनतालाई राहत दिन मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण दिँदै उनले संसद्ले बजेट पास गरिसकेपछि पनि सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्न सक्ने बताए।

विधेयक छपाइका क्रममा भएका भन्सार तथा करका दरका त्रुटिबारे प्रस्ट पार्दै डा. वाग्लेले भ्याक्सिन र रगत बोक्ने ‘क्यारियर’ झोलाहरूलाई यसअघि सुटकेस र प्लास्टिकका बाकसको श्रेणीमा राखेर ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएकोमा मानवीय आधारमा स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्ने क्रममा प्राविधिक कारणले सुटकेसको भन्सार पनि १५ प्रतिशत नै हुन पुगेको जानकारी दिए। सोही त्रुटि सच्याउन पुनः सुटकेसमा साविककै ३0 प्रतिशत भन्सार कायम गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

त्यसै गरी, विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को हकमा ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीको मूल्य नबढोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार बिन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीहरू (जसको बजार मूल्य ५० लाख भन्दा कम हुन्छ), तिनलाई सडक निर्माण दस्तुरमा ५ प्रतिशतको सट्टा २.५ प्रतिशत मात्र लगाउने निर्णय भएको बताए। कानुन मन्त्रालयसम्म पुग्दा सो बुँदा छुट्न पुगेकाले त्यसलाई पछि संशोधनमार्फत समावेश गरिएको र जेठ १५ अघि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडीहरूको हकमा थप दस्तुर नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको उनको भनाइ थियो।

विद्युत महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का सम्बन्धमा यो केवल अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्र भएको र विद्युत उत्पादकले प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा वा अन्य अन्तर–निकाय व्यापारमा नलाग्ने गरी स्पष्ट पारिएको उनले बताए। यसका साथै आयकर तिर्ने नागरिकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा २५ प्रतिशतसम्म करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने चलचित्र घर तथा नाट्य घरहरूलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रावधान आर्थिक विधेयकमा छुटेकाले संशोधनमार्फत थप गरिएको उनले प्रस्ट पारे।

यी सबै संशोधनका बारेमा जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको र सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई समेत सूचित गरिसकिएकाले राष्ट्र र जनताको हितमा गरिएका पारदर्शी सुधारहरूलाई विवादित नबनाउन उनले आग्रह गरे।