काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ-राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन्।

सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नियामक संरचनामाथिको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए। बजेटमार्फत पनि यसलाई दीर्घकालीन र अपरिवर्तनीय सुधारका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरिएको उनले उल्लेख गरे।

उनले सबैका लागि समान अवसरसहितको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। उनका अनुसार राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री वाग्लेले बताए। विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री वाग्लेले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। नागरिक एपमार्फत सयौं सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए।

पूर्वाधार विकासका आयोजनामा देखिने ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरू गरिएको पनि मन्त्री वाग्लेले बताए।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानुन संशोधन तथा अप्रासंगिक कानुन खारेजको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने बताए।

मन्त्री वाग्लेले सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आर्थिक समृद्धि र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकबीच विश्वास, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।