काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। यसलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने एक प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न उनले स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले महँगा विद्यालयमा धेरै शुल्क तिर्नेले सोही अनुपातमा बढी र साधारण निजी विद्यालयमा कम शुल्क तिर्नेले कमै योगदान गर्ने हुँदा यो व्यवस्था न्यायसङ्गत रहेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे। यसरी उठ्ने रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगु जस्ता दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्थापना गरिएको “समता कोष” (इक्विटी फन्ड) मा प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा उठेको रकम ठ्याक्कै छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर खर्च गर्ने व्यवस्था (फन्जिबिलिटी) नहुने र सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए तापनि समता कोषको स्रोतलाई दलित बालबालिकाकै पोषणमा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले प्रष्ट पारे।

सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नभई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर त्यसलाई अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउनु रहेको उनले बताए। निजी र सामुदायिक विद्यालयबिचको गुणस्तरीय अन्तरलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजाने सरकारको योजना छ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। यो बजेटमार्फत देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा वर्तमान अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। साथै, शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालय प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरे।

“निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ । २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने एउटा साधारण विद्यालय पनि हुन्छ । महँगा विद्यालयहरू पनि छन्, जहाँ ४० हजार वा ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ । त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर पनि हो । उदाहरणका लागि, कलंकीको कुनै निजी विद्यालय वा मेरै जिल्ला दमौलीको कुनै सानो निजी विद्यालयमा कसैले १,५००–२,००० रुपैयाँ शुल्क तिरिरहेको छ भने उसले थप तिर्नुपर्ने रकम करिब ६० रुपैयाँ मात्र हो । उसले २,००० रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने थप ६० रुपैयाँ योगदान गरिदियोस्, ताकि जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही सुधार ल्याउन सकियोस् । हुन त सार्वजनिक वित्त मा ‘फन्जिबिलिटी’ हुन्छ । अर्थात्, उठेको पैसा ठ्याक्कै छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर खर्च गरिने होइन, सबै रकम एउटै कोषमा जान्छ । तर यसरी उठाइएको ‘समता कोष’ अर्थात् ‘इक्विटी फन्ड’ लाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यसैले यो विषय जनतालाई सही ढंगले बुझाउन सकियो भने धेरै आपत्ति नआउला।”