काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पाँच वटा उपसमितिहरू गठन गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रस्तावित गरेको हो। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको अनुगमन र उजुरी अध्ययनका लागि सात सदस्यीय विभिन्न उपसमितिहरू प्रस्ताव गरेको छ। 

जसअनुसार उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा बुँवर क्षेत्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र रक्षा उपसमितिमा डा. अमरेश कुमार सिंह, गृह उपसमितिमा दीपकराज बोहरा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला उपसमितिमा कमल सुवेदी र संवैधानिक आयोग उपसमितिमा सुरेन्द्र चौधरीलाई संयोजक प्रस्ताव गरिएको छ। यी उपसमितिहरूमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि बाँकी सदस्यहरूको नाम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई सुरुमा एक हप्ताको समय दिइएको भए पनि सदस्यहरूको कार्यव्यस्तता र राजनीतिक दलका महाधिवेशन लगायतका कारणले उक्त अवधिलाई बढाएर १५ दिन पुर्‍याइएको छ। परिपक्व र व्यवस्थित कार्यविधि निर्माणका लागि समय थप गरिएको सभापति ढकालले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको अन्त्य र बजेट अधिवेशनको चापका बिच पनि समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र विभिन्न जिल्लाका कारागारहरूको नाजुक अवस्थाको अध्ययन गर्न संसदीय टोली खटाइने भएको छ। अनुगमनका लागि धनुषा, झुम्का (सुनसरी), बाँके, बर्दिया, कैलाली र भीमफेदी (मकवानपुर) का कारागार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अख्तियार कार्यालयहरू छनोट गरिएका छन्। प्रत्येक अनुगमन टोलीमा बढीमा ५ जना समिति सदस्य र २ जना कर्मचारी रहने गरी ७ सदस्यीय टोली गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी बैठकले सभापतिलाई सुम्पिएको छ।

छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले उपसमितिहरूको नेतृत्व चयन गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै, देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि हालै अर्थ मन्त्रालय र भन्सार राजस्वसँग जोडिएका समसामयिक विषयमा पनि समितिले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा सभापति ढकालले सांसदहरूले उठाएका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संसद्कै अर्को सम्बन्धित समितिमा पनि छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे।