काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बजेट निर्माणका क्रममा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर संशोधन र सम्भावित नीतिगत चलखेललाई लिएर सांसदहरूबीच तीव्र बहस भएको छ। बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानविनको माग गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनको चटारोका बेला अनावश्यक किचलो गरेर अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न नहुने तर्क गरे।

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आन्तरिक छानविन निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले मन्त्रालयको अनुसन्धान ‘सुनपानी हालेर छर्किएको’ जस्तो मात्रै हुने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरिन्।

भन्सार दर परिवर्तन हुनु अगावै चलखेल गरी भित्र्याइएका भनिएका ७ सय ७४ वटा गाडीको कम्पनीगत विवरण र तथ्याङ्क आफूसँग सुरक्षित रहेको जानकारी दिँदै उनले लेखा समितिभित्रै उपसमिति गठन गरेर यस विषयमा गहिरो छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सभापतिसँग माग गरिन्। सुशासनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि आफूले यो प्रस्ताव राखेको र आगामी दिनमा समितिमा आवश्यक दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने उनले स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिस झाले भने बजेट घोषणापछि उत्पन्न हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आफूले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार बजेटमार्फत भन्सार दर घट्दा उल्टै व्यापारीको नाफा घटेको र राज्यको राजस्व बढेको उनको दाबी थियो।

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बीवाईडी गाडी जाँचपास भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले यसले व्यापारीलाई घाटा गराए पनि राज्यको राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएकाले उपलब्ध तथ्याङ्कहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याए। बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको र अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अवरोध गर्न नहुने उनले बताए।

यसैबीच बजेटका कतिपय प्रावधानहरूमा गरिएका संशोधनबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठेका थिए। यद्यपि, शाब्दिक वा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन बजेट तथा नीतिगत दस्तावेजहरू परिमार्जन गर्ने अभ्यास नयाँ नभएको र विगत वर्षहरूमा पनि यस्ता दर्जनौँ संशोधनहरू गरिएकाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने मत पनि बैठकमा व्यक्त भयो।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले असारको यो मुख्य समय बजेट कार्यान्वयन र उत्पादनको बेला भएकाले संसद् वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु प्रत्युत्पादक हुने धारणा राखे। वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसारकै उत्कृष्ट अर्थविज्ञमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न खोज्नु देशको हितमा नहुने तर्क गरे।

पानी पर्न लाग्दा बाहिर सुकाएको बिस्कुन उठाउनु स्वाभाविक भए जस्तै कानुनी रूपमा गाडी ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई अनर्थ लगाउन नहुने भन्दै उनले कहीं कतै नियतवश बदमासी वा कर्मचारी स्तरमा त्रुटि भएको भए मात्र छानविन गरिनुपर्ने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी किचलो बढाउन नहुनेमा जोड दिए।

बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले भने ईभी गाडी आयात र करका दर फेरबदलका विषयमा अर्थमन्त्रीले संसद् र समितिमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।