काठमाडौँ । नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र अवैध कारोबारको सञ्जाल दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। सीमित स्रोतसाधन र प्रविधिका बाबजुद लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले आफ्नो सक्रियता बढाए पनि चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्।

बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा देशको वर्तमान अवस्था, चुनौती र ब्यूरोको भावी कार्ययोजनाबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले लागुऔषधको समस्या तराईदेखि हिमालसम्मै फैलिएको र यसका कारण देशका कारागारहरूमा समेत कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको जानकारी दिए।

पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ, जसमा विशेष गरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवा तथा नागरिकहरू बढी चपेटामा परेका छन्।

लागुऔषध कारोबारमा नेपाली नागरिकको पक्राउ सङ्ख्या केही घटेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता भने बढ्दो क्रममा छ। ब्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ सय १४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो सङ्ख्या बढेर १ हजार १ सय ३२ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। विगतमा गाँजा र चरेस जस्ता प्राकृतिक लागुऔषधको कारोबार बढी हुने गरेकोमा हाल 'सेमी–सिन्थेटिक ड्रग्स' जस्तै एम्पुल, नाइट्रोजन, कोरेक्स, एमडीएमए र एलएसटीको प्रयोग र कारोबार व्यापक बनेको छ। 

त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूबाट नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य देशमा महँगो कोकिन तस्करी गर्ने सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विशेष सफलता हात पारेको छ, जसमा हालै मात्र पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउँदै गरेका एक सेनेगली नागरिकलाई पक्राउ गरी ६० वटा ट्याब्लेट र अन्य अपरेसनबाट थप ५६ हजार २ सय ट्याब्लेट लागुऔषध बरामद गरिएको छ।

वि.सं. २०४९ सालमा ‘लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन एकाई’ को रूपमा स्थापना भएको यो ब्यूरो हाल देशभर काठमाडौँको मुख्य कार्यालयसहित मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलाली जस्ता सीमावर्ती क्षेत्र गरी १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ। ब्यूरोमा स्वीकृत दरबन्दी जम्मा ७८ जनाको मात्रै भए पनि कार्यचाप र संवेदनशीलतालाई हेरेर हाल २ सय १५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि ब्यूरोको आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा मात्रै खर्च भइरहेको छ। 

यसका साथै ब्यूरोले हाल बजेट र प्रविधिको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ, जहाँ ठुला अपरेसन र सूचना सङ्कलन जस्तो संवेदनशील कामका लागि वार्षिक विनियोजित ५–५ लाख रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून रहेको छ। सडक वा शङ्कास्पद स्थलमा लागुपदार्थ सेवन जाँच गर्ने आधुनिक उपकरण, एक्सरे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले अनुसन्धान प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको छ भने पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तहरूको उपचार खर्च समेत प्रहरी आफैँले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ।

चुनौतीका बिच ब्यूरोले आगामी तीन वर्षका लागि (वि.सं. २०८३–२०८६) विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ, जस अन्तर्गत मुख्य रूपमा ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस प्रणालीले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार र नेपाल प्रहरीबिच सूचना आदानप्रदानमा सिधा समन्वय गराउनेछ। 

यसका साथै देशका ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी लागुऔषधका पकेट क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स लेड पोलिसिङ’ मार्फत विशेष नियन्त्रण अभियान चलाउने योजना छ। ब्यूरोले पछिल्लो समय लागुऔषध अपराधलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर वित्तीय पाटोबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, जसले नेपाललाई वित्तीय अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न समेत ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास प्रहरी प्रशासनले लिएको छ।