काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । 

उनले समितिको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गरे । यसले मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको बताए । उनले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गरे । उनले सङ्घीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो । जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या के के हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन् ? विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो ? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु यो हो । सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै उहाँहरु आइरहनुभएको छ, टिम नै आएको छ भन्दै सधैँ नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने ? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै । यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो की ? यो विधेयक त सङ्घीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो । यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ । यसले त सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने गरी बनाउनुपर्ने बताए । उनले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्याङ्कनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताए । उनले दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने कुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सहर भिक्टिम हुने गरेको बताए । निजामती क्षेत्रमा ‘भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुने भन्दै अबको विधेयकले घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।