काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारहरूको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको बताए । 

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरू अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरू थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको भन्दै आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । 

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारहरूको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरू अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ लिइरहेको ब्यहोरासमेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरू थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकार सधैँ तत्पर छ । संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको छ । आगामी वर्ष यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । यसका लागि मानव अधिकार आयोगको साङ्गठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।’