सुरुङ्गा (झापा) । नेपालका कतिपय ठाउँमा अझै पनि जातीय भेदभाव, कायमै रहेका बेला पछिल्लो तीन वर्षमा झापामा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कुनै समस्या आएको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी प्रहरीमा कुनै उजुरी नपर्नुले यस्ताखाले समस्या नदेखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
गाउँघरमा छुवाछूतसम्बन्धी कुनै समस्या आए पनि स्थानीयस्तरमा नै यसको समाधान हुने गरेको या त त्यस्तो समस्या नै नआएर प्रहरीसमक्ष उजुरी लिएर अहिलेसम्म कोही पनि आएका छैनन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिप्रसाद शर्माले भने–“अहिलेसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नपर्नुले झापामा जातीय विभेदका घटना शून्य छन् ।”
नेपाली दलित समाजको आन्दोलन, सङ्घर्ष र दबाबपछि सरकारले २०६३ जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी समस्यालाई लक्षित गर्दै २०६८ जेठ १० गते संविधानसभा, व्यवस्थापिका– संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गरी लागू गरेको थियो ।
यस ऐनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ । रासस
