विराटनगर । तराई मधेशका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुुग्ने गरी सरकारले ल्याएको सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम यसै महिनादेखी मोरङ जिल्लामा पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
सिमाक्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले विराटनगर उपमहानगपालिका तथा रंगेली नगरपालिकाकका सिमावर्ती सहित १२ वटा गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम संचाालनमा आएको हो । विराटनगरका सिमा जोडिएका २०, २१ र २२ नम्वरमा कार्यक्रम संचालन हुनेछन ।
सिमाक्षेत्रमा वसोवासगर्ने मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गलाई विकासको उज्यालोमा ल्याउन जिल्ला विकास समिति मोरङले गाविसहरुसँग समन्वयगरी कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो ।
जिविसको समन्वयमा गाउँ विकास समितिहरुले योजना छनोट गर्नेछ । योजना छनौटगर्दा सिमाक्षेत्रका वासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत छनोटमा परेका गाउँ विकास समितिहरुमा भौतिक पूर्वाधार निमार्ण, दुई गाविसलाई जोड्ने कालोपत्रे सडक, सिँचाई पुलपुलेसा निर्माण तथा सिप मुलुक तथा आय मुलक तथा उत्पादन मुलक कार्यक्रम संचालन गरिने बताइएको छ ।
जिल्ला विकास समिति मोरङका स्थानिय विकास अधिकारी शोभाकर रेग्मीले सिमाक्षेत्रका जनताको जीवन स्तर उकास्न नेपाल सरकारले आफनै वजेटमा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको बताए । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रमबारे निगरानी गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा आएको कार्यक्रमलाई पारदर्शी रुपमा मापदण्ड अनुसार कामगर्न गाविस सचिवहरुलाई उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रम अन्तर्गत् यो वर्ष मोरङ जिल्लामा सवा तीन करोड वजेट छुट्याइएको छ । कार्यक्रमको वजेट सम्वन्धित गाविसलाई समेत छुट्याएपछि अहिले गाविसहरुका विभिन्न योजनाहरु समेत वन्न थालेका छन । कामको प्रभावकारितलाई हेरर सरकारले बजेट थपगर्ने स्थानीय विकास अधिकारी रेग्मीले बताए ।
डायनिया गाउँ विकास समितिका सचिव पद्म विनोद घिमिरेले कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार योजना छनोटगर्ने काम भइरहेको बताए । उनले स्थानीय राजनितिकदलको सहमतिमा वडामञ्चलाई कार्यक्रम छनोटगर्ने जिम्मा दिएको सचिव घिमिरेको भनाई छ । छनोट भएका योजनालाइ गाउँ विकास समितिको परिषद्वाट पास गरेर काम अगाडि बढाइने उनको भनाई छ ।
यसैगरी मझारे गाविसका सचिव टेकनाथ घिमिरेले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुुग्ने खालका योजना छनोट गरिने बताए । उनले गाविसमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायका वसोवास बढी रहेकाले उनीहरुलाई मध्यनजरगर्दै योजना छनोट गरिने बताए ।
मोरंङ जिल्लामा वु्धनगर, मझोर, भातिगच्छ, सोराभाग, डायनिया, वडगा, सोराभाग, झुर्किया, महादेवा तथा विराटनगर उपमहानगरपालिका र रंगेली नगरपालिकामा यो कार्यक्रम संचालनमा आएको हो ।
योजना छनोट भइसकेपछि पुषको दोश्रो साता देखि काम शुरुहुने जिविसका इन्जिनियर घनश्याम दाहालले बताए । उनले जिविसवाट स्थानीय विकास अधिकारी सहितको टोलीले कार्यक्रममा परेका र गाउँ विकास समितिका बासिन्दाको घरघरमा पुुगेर योजना छनोटको तयारीमा आफुहरु रहेको दाहालको भनाई छ ।
चितवन पूर्वका आठ वटा सिमावर्ती जिल्लामा गतवर्षदेखी नै यो कार्यक्रम संचालनमा आएको थियो । मोरङ जिल्ला सहित २० वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो ।
नेपाल सरकारले सिमा विकास कार्यक्रम संचालनमा ल्याएपछि सिमावर्तीक्षेत्रका बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने भएकाले कायक्रमको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने सिमाक्षेत्रका बासिन्दाहरुको भनाई छ ।