काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेवा नवीकरणका लागि एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले निर्णय गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका टेलिकम क्षेत्रसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरुले टेलिकम निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष बाहिर धर्ना दिएका छन् । 

नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका संगठनहरु एनटीईएएन, एनटीसीडब्ल्यूयू, एनटीईयू र एनईओएन–एनटीले संयुक्त रुपमा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीको कार्यकक्ष बाहिर धर्ना दिएका हुन् । 

उनीहरुले जनताको पैसाले बनेको टेलिकमलाई धरासायी बनाउन नपाइने भन्दै कुनै पनि हालतमा एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ दिन नहुने बताएका हुन् । 

उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत किस्तामा तिरे हुने बताइरहेका बेलामा एकैपटक तिर्ने चलखेल भएको भन्दै पहाडीको कार्यकक्ष बाहिर बिहीबार धर्ना दिएका हुन् । 

उनी बिहीबार अबेरमात्र कार्यकक्षमा पुगेकी छिन् । यसअघि चारै संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्राधिकरणको बैशाख १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सुनिन आएको कर्मचारी संगठनहरुको भनाइ छ । 

जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले शुरुमा अनुमति पाएको १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र यसको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर एकैपटक सबै रकम जुटाउँदा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो हुने भन्दै सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । यो सुविधा खारेज गरेर एकमुष्ट रुपमा शुल्क लिन लागिएको ती संगठनहरुको आरोप छ । 

गत शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कम्पनीको रणनीतिक योजना, दीर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभको विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयमा उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो पक्षबाट दीर्घकालीन विषयमा हठात् निर्णय गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताएका छन् । 

उनीहरुले टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको विधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्य कोषमानिरन्तर योगदान भइरहनेलगायत विषयहरु मनन गरी अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

अन्यथा संघर्षमा जान बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ । उनीहरुले दबाब दिने क्रममा बिहीबार धर्ना दिएका हुन् ।