माओवादीले विधान अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था पास गर्ने संकेत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० फागुन २ बुधबार
943
Shares
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्न लागेको विधान अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था पास गर्ने संकेत देखिएको छ । विधानमा बहुपदीय हटाएर अध्यक्ष आफैँ सुप्रिम कमाण्डर हुने गरी प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था राख्ने संकेत गरिएको हो ।
सबै तह र केन्द्रीय पदाधिकारी समेत प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था राख्न गरिएको प्रस्ताव पास हुने संकेत आएको माओवादीका एक उच्च नेताले भने । ‘उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राखेको यो प्रस्तावमा माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्डको सहमति रहेको छ’, ती नेताले भने ।
शर्माले पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थिए । त्यसलाई भने अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार सबै प्रस्ताव विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत भएकाले त्यही छलफल हुने बताए । ‘यो वा त्यो भन्ने छैन सबै प्रस्ताव विधान सम्मेलनमा छलफल हुनेछ त्यसका लागि २० ओटा समूह बनाइएको छ, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।
लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई पहिलो चरणको अभियानले चलायमान बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोमबारको केन्द्रीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधान अधिवेशनलगत्तै पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर विचार शश्लेषण गर्ने बताएका थिए ।
सोमबारको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान अधिवेशन लगत्तै पार्टीको विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्ने बताइएको थियो । पार्टीलाई नयाँ छलफल र बहसमार्फत् विधानअनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने भएकाले पार्टी विशेष महाधिवेशनतर्फ लाग्ने माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।
तर मंगलबार भने यो विषयले प्रवेश पाएन । मंगलबारको विधान अधिवेशनबाट संगठनको संरचना भने खुम्च्याउने नीति अघि सारिएको छ । पार्टीमा आठओटा मात्रै केन्द्रीय निकाय रहनेछन् ।
त्यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सकेसम्म सानो आकारको सांगठनिक संरचना बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित विधानअनुसार आयोगहरू स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछन् ।
आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक संगठनमा हुनेछैनन् । यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तल्लो तहसम्म पठाइसकेको छ । तल्लो तहसम्म पठाइएको विधान मस्यौदामाथि अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नेछन् ।
प्रस्तावित विधानमा पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ‘जनयुद्ध’मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको बेला पार्टीले नै खर्च बेहोर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
पार्टीको केन्द्रीय कोषका स्रोतहरू शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियानबाट हुने उल्लेख छ । यसैगरी विधान मस्यौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
विधानको धारा ५२ (१) मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधान अधिवेशनमा छलफलका लागि २० ओटा समूह बनाएर दिउँसो १ बजेसम्म छलफलको समय निर्धारण गरिएको छ ।
जसमा समूह १ अञ्जना विशंखे