काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ । करिब १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । 

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने भन्दा पनि उपत्यकाको फोहोर फाल्ने क्षेत्रमा मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न थालेको छ । त्यहाँका स्थानीयहरूले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो तयारी गरेको पाइँदैन । 

नुवाकोटको ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र उजाड बन्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् । उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उचित रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरूले बताए । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकाय र सरकार फोहोर व्यवस्थापनप्रतिको बेवास्ता हुँदा नागरिकहरूले बसोबास छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

 सरकारले बारम्बार स्थानीयहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा इमानदारिताका साथ पालना समेत नगरेको स्थानीयहरूको रहेको छ । बञ्चरेडाँडाका स्थानीय प्रकाश घिमिरेले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको बताए। 

उनले हरेक वर्ष ५ देखि १० जना मानिसहरू र पशुपंक्षीहरुको समेत क्यान्सरको कारण मृत्यु हुन थालेको बताए । उनले फोहोरको गन्ध पुग्ने जति स्थानमा खेती समेत हुन छोडेको बताए। मानिसहरूदेखि पशुपक्षी र खेतीपातीमा समेत विभिन्न रोग लाग्ने प्रकोप नै फैलिएको उनको भनाई छ । स्थानीयवासी घिमिरेले फोहोरको दूषित गन्धको हावाको कारण मानिसहरूलाई श्वासप्रश्वासमा नै समस्या परेको दुखेसो पोखे । 

उनले फोहोरको गन्धको कारण घरभित्र बसेर खाना खान समेत सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीहरू आएर फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यासको असरको कारण यो क्षेत्रमा मानिसहरू बस्न नहुने भने पनि सरकारले उचित कदम अहिलेसम्म नचालेको गुनासो गरे । उनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको बताए । 

त्यस्तै,अर्का स्थानीय शिवराम घिमिरेको पनि भनाई पनि उस्तै छ । उनले बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन क्षेत्रका मानिसहरूमा फोहोरको गन्धको कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्दा समेत राज्य मौन बसेको बताए । उनले ओखरपौवा,सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र स्थानीयहरूले बाच्न पाउने अधिकार समेत गुमाएको जस्तो भान भइरहेको उल्लेख गरे । उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको पाएको बताए । 

त्यस्तै,अर्का स्थानीयवासी नारायणप्रसाद घिमिरेले सरकारले एक घर एक रोजगार दिने भनेर फकाएर बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर ल्याएर फालेको भन्दै सरकारले बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सोझा जनतालाई ललिपप देखाएर फोहोर जहाँ त्यहाँ मोहर भने पनि अहिलेसम्म केही नभएको गुनासो गरे । उनले सरकारले मुआब्जा दिएर बस्ती स्थानान्तरण तत्काल नगरे फोहोर फाल्न बन्द गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उनले सरकारले जनतालाई फकाएर फोहोर फाल्दा मोहर आउँछ भनेर तालि पिटेर स्वागत गरेका बञ्चरेडाँडाका बासिन्दालाई अहिले फोहोर विष ल्याए जस्तो भएको दुखेसो गरे ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन नसक्दा समय–समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गरी फोहोरबाट प्रभावित जनताको माग सम्बोधन गर्ने काममा सबै पक्ष मौन छन् । सिसडोल बञ्चरेडाँडा व्यवस्थापन सरोकार समिति अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले राज्यले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको बताए ।

उनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषय नेपालको मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशमा समस्या रहेको भन्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाउन विदेश पठाएका विज्ञ समेत सिकेको सिप आफूमा मात्रै सीमित राख्ने काम गरेको बताए । उनले फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना समेत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य सहज विधि हुँदाहुँदै पनि राज्यका सम्बन्धित पक्षहरूले मानिसहरूको घर अगाडि डाँडामा लगेर फोहोर फाल्ने काम गर्नु उचित नभएको बताए । 

उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर अगाडि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकले न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले मानव बस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न नखोजेका बताए । उनले सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अर्बौँको बजेट बनाउने तर काम नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सङ्घीयताअनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न नपाउने प्रावधानलाई मिचेर बञ्चरे र सिसडोल वासीलाई फोहोरबाट दूषित बनाउने काम गरेको बताए । सरकारले १८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखेको मान्छे र फोहोर छुट्टाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य राख्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्न नेपालमा ठूलो समस्या र चुनौती रहेको पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा गरीको व्यवस्थापन सफल भएको उदाहरणहरू रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिक रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य अगाडि बढेको भन्दै प्रारम्भिक रूपमा हस्ताक्षर समेत भएको बताए ।

उनले २००९ देखि २०२३सम्मको परिवर्तनलाई विश्लेषण गरेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने भन्दा पनि अनेक किसिमका उपायहरू खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको बताए ।