उच्च अदालतको अन्योल हट्यो
सम्बन्धित तीन विधेयक विधायन समितिबाट पारित
न्यायाधीश नियुक्तिको आधार समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त
अवकाशको गणना निजामतीसरह
अतिरिक्तबाट अवकाश पाएकाहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न सक्ने
संसदको विधायन समितिले शुक्रबार न्यायालयसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरी उच्च अदालत गठनका विषयमा कायम अन्योल अन्त्य गरेको छ ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्ने प्रावधानसहित विधायन समितिले केही महत्त्वपूर्ण संशोधनसहित न्याय परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र न्यायसेवा आयोग विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो । विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि उच्च अदालत गठनको ढोका खुल्नेछ । सामान्यत: संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट एकै दिन पारित हुने गर्छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार असोज ३ भित्र (संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र) साविक पुनरावेदन अदालतहरूलाई उच्च अदालतले विस्थापित गर्नुपर्छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी नतोक्दासम्म सात प्रदेशमा नेपाल सरकारले तोकेका सात मुकाममा उच्च अदालत स्थापना हुनेछन् । १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा रहेका मुद्दालाई सातवटा उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गर्ने, क्षेत्राधिकार मिलाउने लगायतका काम न्याय परिषदको सिफारिसअनुसार हुनेछ ।
विधायन समितिले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदत्रय रेवतीरमण भण्डारी, रामनारायण विडारी र प्रेम गिरीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर ती विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गरेको थियो । समितिमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने कि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भन्नेमा लामो छलफल भएको थियो ।
‘संविधानको धारा ४२ ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति हुने उल्लेख छ,’ सांसद भण्डारीले भने, ‘समितिमा न्याय परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समानुपातिक, समावेशी संविधानको सिद्धान्तअनुसार हुने पदावली प्रयोग गर्ने सहमति जुट्यो ।’
विधेयकले पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशलाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पुनरावेदनबाट स्थायी नहुँदै अवकाश पाएका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने, पुरानो सेवा अवधि जोडिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानले उनीहरूको नियुक्तिका बेला तोकिएको अवधिसम्मको कार्यकाल मात्रै बचाउ गरेको, नयाँ संविधानले पुनरावेदन अदालतको संरचना नै नराखेको, काननुको अभावमा संविधानअनुरूपको उच्च अदालत गठन नभएको सन्दर्भमा ती न्यायाधीशहरू स्थायी हुन नपाई घर फर्केका थिए । ‘विधेयकमा समितिबाट गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतमा उनीहरू स्वत: नियुक्ति हुने नभई न्यायाधीशको सम्भावित उम्मेदवारको सूची (रोस्टर) मा नाम समावेश हुने हो,’ सांसद विडारीले भने, ‘उनीहरूलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने वा नोकरी जोडिने होइन, अरूसरह रोस्टरमा पर्ने मात्रै हो । यस प्रावधानले सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सक्ने ठाउँ दिन्छ ।’
विधेयकले न्यायाधीश अवकाशको मिति गणना निजामतीसरह गर्ने प्रावधान थप गरेको छ । ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने न्यायाधीशको अवकाशका लागि नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रभाणपत्र र सिट रोलमा जन्ममिति फरक परे कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा एकरूपता थिएन । नयाँ प्रवाधानअनुसार जन्ममिति फरक परे नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिट रोलमा उल्लेखित जन्ममितिमध्ये जुन अनुसार पहिले अवकाश पाउने हुन्छ, त्यही मान्य हुनेछ । यस्तो प्रवाधान निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी प्रशासनको अभ्यासमा छ ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयकमा भएको संशोधनअनुसार उच्च अदालतबाट सदर भएका ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय अभियुक्तले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएका ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाउने अभियुक्तले मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँथे । जिल्ला अदालतबाट त्यसभन्दा थोरै सजाय भई पुनरावेदनबाट सदर भएको फैसला अन्तिम हुन्थ्यो ।
समितिले गरेको संशोधित व्यवस्थाले मातहतका अदालत र अर्धन्यायिक निकायको निरीक्षणमा जाने माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई शक्तिशाली बनाएको छ । ‘सम्बन्धित मुकाम निरीक्षण गर्दा थुनछेकबाहेक अन्य कुनै आदेश त्रुटि देखिए तत्कालै अर्को आदेश दिन सक्ने प्रावधान थप भएको छ,’ सांसद भण्डारीले भने ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतबाट सदर भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसलाविरुद्ध पनि चार विषयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदनको ढोका खुला गरिएको छ । ‘कैद सजाय, सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषय, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएको मुद्दामा सीडीओको आदेश जिल्ला अदालतबाट सदर भए पनि पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ भण्डारीले भने । सरकारले ल्याएको विधेयकमा जिल्ला अदालतबाट सदर भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को फैसलाविरुद्ध दोस्रो तहमा पुनरावेदनको व्यवस्था थिएन ।
