काठमाडौं । नेपाल र भारत ले ‘भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौता २००४’का लागि आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । दुई देशका सरकारबिच शुक्रवार  एक भर्चुअल समारोहका बीच कूटनैतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको  पत्र आदानप्रदान भयो । भारतका तर्फबाट सो समारोहको नेतृत्व भारतीय रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको परिचालन एवम् व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जय कुमार मोहांतीले गरेका थिए भने नेपालका तर्फबाट समारोहको नेतृत्व नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले गरेका थिए ।

सो समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश मन्त्रालय उत्तरी प्रभागका सह सचिव अनुराग श्रीवास्तव, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल अन्तर्गत दक्षिण एसिया विभागका सह सचिव तीर्थराज वाग्ले उपस्थित थिए। साथै दुवै देशका दूतावास एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको पनि सो समारोहमा उपस्थिति थियो ।

सम्झौताको हस्ताक्षरसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनर सञ्चालक, मोटर गाडी माल रेल सञ्चालक, विशेष मालसामान रेल सञ्चालक वा भारतीय रेल्वेले स्वीकृत गरेका अन्य माल ढुवानी सञ्चालक लगायतका सबै अधिकार प्राप्त कार्गो रेल सञ्चालकहरूले नेपाल आउने कन्टेनर र अन्य भारत र नेपालबिच ओसारपसार हुने मालसामान र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतका बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यो नयाँ प्रावधानले नेपालको बजार शक्तिको पहुँचलाई विस्तार गर्नुका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी बनाई एवम् मूल्य प्रतिस्पर्धामा वृद्धि गरी नेपाली व्यापारी, ढुवानीकर्ता र उपभोक्ताहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने छ । 

अझ, यस  सम्झौता  पश्चात्, भारतको रेल सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका मालवाहक रेलले भारत र नेपालबिच मालसामान ओसारपसार गर्नेछ । यसले विशेष प्रकारका माल डिब्बामा बोकिने मोटर गाडी र अन्य केही वस्तुहरूको ढुवानी खर्चमा कमी ल्याउनेछ । मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरूप नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका माल डिब्बाहरुले भारतीय रेल सञ्जालमा ९कलकत्तारहल्दियादेखि विराटनगररवीरगंज रुटहरूमा० नेपाल आउने मालसामानहरू बोक्न पाउनेछन् । 

सम्झौताले भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौताका अन्य थुप्रै पक्षहरूलाई अद्यावधिक गर्नुका साथै भारतीय र नेपाली रेलवेका परिचालन र पूर्वाधार सम्बन्धी नवीन पक्षलाई पनि समेट्दछ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अन्तर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न हेतु भारतका थुप्रै प्रयासहरूमध्ये यो अर्को एउटा प्रयास हो ।