काठमाडौँ । नेपाल र भारतले चुनौतीको सामना गरिरहँदा आपसी ऐतिहासिक सम्बन्ध र साझा हितले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दुई देशले खुला सीमाना र मानिसको स्वतन्त्र आवतजावत मात्र गर्दैनन् विवाह र पारिवारिक सम्बन्धबाट पनि घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका छन् । जसलाई रोटी-बेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ। 

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। लगानी,नेपालको लगभग सम्पूर्ण तेस्रो देशको व्यापारको लागि पारवहन प्रदान गर्नुका साथै दुवै देशले जनता–जनताको सम्पर्क अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कनेक्टिभिटी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन ११ गते भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भेट गरेपछि नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ उचाइ आएको छ। दुई पक्षबीच ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, कृषि र शिक्षामा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। 

गत वैशाखमा प्रचण्ड तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँगै चार दिने भारत भ्रमणमा गएका थिए । गत वर्षको पुसमा तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा पदभार सम्हालेपछि उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र प्रचण्डले ‘नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान सहकारी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

गत फागुन ८ मा नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) ले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई)अब छिमेकी नेपालमा लाइभ भएको घोषणा गर्‍यो । यसबाट यूपीआई प्रयोगकर्ताहरूले नेपाली व्यापारीहरूमा भुक्तानी गर्न क्यूआर कोडहरू स्क्यान गर्न सक्छन् । यो एनपीसीआई इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच भारत र नेपालको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई)लाई एकीकृत गरी भारत र नेपाल बीचको क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउनको लागि जुन २०२३ मा भएको नेपाल भुक्तानी इन्टरफेस (एनपीआई) सम्झौताको पछिल्लो उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ। यो एकीकरणले भारत र नेपालका नागरिकहरूका लागि सीमापार लेनदेनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने छ।

यूपीआई-एनसीएचएल संयन्त्र अघि भारतीय रिजर्व बैंकले भारत र नेपालका जनताबीच धेरै वित्तीय सेवाहरूलाई अनुमति दिएको थियो। अब नेपाली नागरिकले प्रति कारोबार रु २ लाख (कुनै सीमा बिना) नेपाल पठाउन सक्नेछन् र वाक-इन ग्राहकले प्रति कारोबार रु ५०,००० (प्रति वर्ष १२) पठाउन सक्नेछन्। 

यूपीआई-एनसीएचएल संयन्त्रले नगद बोक्ने असुविधा हटाउने लक्ष्य राखेको छ। यी उपायहरूले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य र पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने छ र सीमापार भुक्तानलाई सहज बनाउनेछ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदार बनेको छ। जसले नेपालको आयात र निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

यस वर्ष जनवरी ४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुई दिने काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा भारत र नेपालले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

गत वर्ष सेप्टेम्बर ५ मा भारतले दीर्घकालीन अन्तरसरकारी विद्युत व्यापार सम्झौताको सहयोगमा नेपालबाट १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

अन्य चार सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। गत मंसिरमा गएको भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। 

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था न्यूस्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच नेपाली भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि सम्झौता भएको छ। नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यका लागि एमओयूमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। 

रक्सौल–परवानीपुर लाइनको दोस्रो सर्किट,कटैया–कुशाहा लाइनको दोस्रो सर्किट र नौतनवा–मन्हिया लाइन गरी तीनवटा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। 

जाजरकोट भूकम्पपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको पाँचौं किस्ताको राहत सामग्रीमा दुई सय प्रिफ्याब घर, १२ सय कम्बल, १५० वटा टेन्ट र २ हजार थान सुत्ने झोला नेपालका भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

भारत र नेपालले नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणलगायत भारत र नेपालबीचको सिमलेस क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय पहलमा केन्द्रित छन्। काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने विद्युतीय रेल ट्रयाक बिछ्याउन दुई सरकारबीच समझदारी भएको छ । 

भारतले सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) लाई सागर (हिन्द महासागर)सँग जोड्ने नेपाललाई समुद्रमा थप पहुँच प्रदान गरी व्यापार र पारवहन व्यवस्थाको ढाँचाभित्र सामान ढुवानीका लागि आन्तरिक जलमार्गहरू विकास गर्न चाहन्छ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी, सतलज जल विकास निगम (एसजेभीएन) ले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विकास गरिरहेको छ जसको निर्माण चाँडै सम्पन्न हुनेछ । 

भारतको सतलज जल विद्युत निगम (एसजेभीएन) को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले निर्माण-ओन-अपरेट-ट्रान्सफर (बीओओटी) को आधारमा आयोजना विकास गरिरहेको छ । 

एसजेवीएन भारत सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उद्यम हो । एसएपीडीसीले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुअघि पाँच वर्षको निर्माण अवधि बाहेक २५ वर्षको अवधिको लागि सुविधा सञ्चालन गर्नेछ । 

अब एसजेभीएनले नेपालमा दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ। लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन)ले सोही आधारमा पूर्वी नेपालमा रहेको त्यही नदीमा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतको सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएनसँग हुने मस्यौदा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । 

अनाधिकृत व्यापारविरुद्ध लड्न व्यापार, पारवहन र सहयोग सम्बन्धी भारत-नेपाल अन्तर-सरकारी उपसमिति (आईजीएससी) ले जनवरी १२-१३ मा काठमाडौँमा आफ्नो पछिल्लो बैठक बोलायो र निर्बाध सीमापार पारवहनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ द्विपक्षीय पहल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। सीमा सञ्जाललाई सुदृढ गर्ने उपाय र आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा युवा कल्याण र खेलकुद इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्न बलियो क्रिकेटको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भारतको बीसीसीआई नेपालका प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई पूर्वाधार र एक्सपोजर सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छ ।

अफगानिस्तानको राष्ट्रिय र अन्डर-१९ टोलीसँग गरे जस्तै बीसीसीआईले आगामी वर्षहरूमा नेपालको क्रिकेटको विकासमा मद्दत गर्न तयाररहेको बताएको  छ । यसले छिमेकीहरू बीचको सद्भावलाई पनि बढाउनेछ ।