काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको आफैँ सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटमा बागमती प्रदेश सरकारले आफैँले सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएपछि पत्रकार महासङ्घ उपत्यका समितीको समन्वयमा काठमाडौँ शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो । 

महासङ्घ उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष श्रीजन झाको समन्वयमा काठमाडौँ शाखाका सचिव महेश्वर गौतमले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीमार्फत मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले आफूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाउने बताए । 

‘निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरूलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी बागमती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेश सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा अघि बढेको महासङ्घको ठहर रहेको छ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । 

त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा ‘सङ्घीय सरकार मातहत रहेका सञ्चारमाध्यमसमेत स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकार आफैले आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेसलाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजको प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य बागमती प्रदेशमा रहेको भन्दै पत्रमा आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन र सञ्चारकर्मीहरूको हितमा बजेट ल्याउन माग गरिएको छ ।

महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चार गृह चलाउने निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन उपत्यका प्रदेश समितिका सचिव रोशनराज पाण्डे, काठमाडौँ शाखाका उपाध्यक्ष अप्सरा गौतम र पत्रकार अनुप प्रधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।