काठमाडौं। समयानुकूल नदी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कार्य गर्न तथा पारिस्थितिक प्रणालीको पुनःरोद्घार, जैविक विविधता संरक्षण तथा पुनःस्थापनको लागि रणनीति एवं ढाँचा तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यही चैत ३ देखि ६ गतेसम्म त्रिशुली नदी किनारमा दोस्रो नदी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ ।
नदीसँग सरोकार राख्ने सरकारी, निजी, गैरसरकारी, विकास साझेदार तथा आश्रित समुदायको सहभागितामा हुने सो सम्मेलनले नदी व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि बृहत् छलफल गरी त्रिशुली साझा अवधारणा जारी गर्ने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
नेपाल नदी संरक्षण संस्था, युथ एलाएन्स् फर इन्भारोमेण्ट, त्रिभुवनविश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा हुने सो सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, कानुन्विद्, व्यापारी, लगानीकर्ता, विद्युत् उत्पादक, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न जलाधार क्षेत्रका स्थानीयहरु, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, वातावरणविद्लगायत भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, भुटान र बेलायतका विज्ञसमेत गरी करीब १६० जनाको सहभागिता रहनेछ ।
नेपालमा प्रसस्त साना, ठूला नदीनाला भएपनि तिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बढ्दो अतिक्रमणले संस्कृति, सभ्यता र नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या आउनुको साथै मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नदीको प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगको विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न सम्मेलन सहयोगी हुने बताइएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम लाजिम्पाटस्थित नेपाली चुल्होमा हुनेछ भने दोस्रो दिन त्रिशुली नदीमा र्याफ्ट बोटमा नदी सम्मेलनको पहिलो सत्र सञ्चालन गरिनेछ भने विभिन्न प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ र समापन कार्यक्रम गोरखा जिल्ला थेवाटारस्थित त्रिशुली नदीको तटमा हुनेछ ।
नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति नियम तथा ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दिनानुदिन नदीहरु प्रदूषण, अतिक्रमण तथा विनास हुँदै गइरहेको अवस्थामा दिर्घकालीन रुपमा नदीसम्बन्धी ज्ञान तथा बुझाइबीचको अन्तर कम गरी रणनीतिक प्रस्ताव निर्माण गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले बताए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा सुवोध शर्माले नेपालका नदीबाट जथाभावी ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको दोहन, फोहरमैलाको विसर्जन र अतिक्रमण गरी बलात्कृत गरिएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि सबैले समयमै ध्यान नदिने हो भने नदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने, अनेक विवाद सिर्जना हुने र लाखौँ जनताको भविष्य अन्यौलमा पर्ने बताए ।
युथ एलाएन्स् फर इन्भारोमेण्टका अध्यक्ष सनत अधिकारीले देशका सबै नदीहरु जलविद्युत्को नाममा कम्पनीहरुले दर्ता गराएकाले स्वतन्त्ररुपमा नदी प्रवाह हुन नसक्ने र जलचरको अस्तित्व नै नाश हुने अवस्था रहेकाले भावी पुस्ताले नदीको सभ्यता नै देख्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । यसअघि संविधान लेखनको पूर्वसन्ध्यामा सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा सुनकोसीमा पहिलो नदी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । रासस
