काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले अर्थ मन्त्रालयसँग यसै वर्ष थप ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बजेटमा सो बराबर थप रकमको सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोजनाले जनाएको हो । यो हुन नसके ६२ वटा ठेक्का अघि बढ्न नसक्ने निर्देशनालयका प्रमुख अजय कुमार मूलले बताए । 

बिहीबार संसद्को लेखा समितिको बैठकमा उनले थप ४९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने बताए । त्यसमध्ये यो वर्ष बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ११ अर्ब २०८२-८३ मा २१ अर्ब २०८३-८४ मा ११ अर्ब बजेट चाहिने उनको भनाइ छ ।

अहिले आयोजना अन्तर्गत १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर सडक रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वपश्चिम खण्डमा ९ सय ७५ किलोमिटर तथा उत्तर दक्षिण खण्डका ३५ सडकको जम्मा दूरी ८ सय ८२ किलोमिटर रहेको छ । यो सडक क्षेत्रभित्र ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख मूलले बताए । 

२०६६÷६७ मा सुरु भएको यो आयोजनाको सुरुमा ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो अनुमानित बजेट बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म आयोजना अन्तर्गत ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र १ हजार २ सय ४३ किलोमिटर सडक र १ सय ३५ वटा पुल निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाले यो वर्ष मात्रै ४२ किलोमिटर सडक र ५० वटा पुल निर्माणका लागि बहुवर्षीय सहमति र स्रोत सुनिश्चितताको कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ । 

२ सय ३० किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन नै बाँकी

आयोजनाको म्याद सकिने मिति अबको तीन आर्थिक वर्ष मात्रै छ । तर अहिलेसम्म पनि २ सय ३० किलोमिटर सडक र ९६ वटा पुलको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत ५३ किलोमिटर सडक, कपिलवस्तु दाङ सीमा क्षेत्रमा ३० किलोमिटर तथा दाङ–बाँके सीमा क्षेत्रमा ६३ किलोमिटर सडकको सीमाङ्कन नै हुन नसकेको अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख मूलको भनाइ छ । 

अहिले उक्त आयोजनाका लागि ६ वटा आयोजना कार्यालय छन् । चितवनको ४५ किलोमिटर सडक भने सडक डिभिजन भरतपुरले हेर्दै आएको छ । सडक डिभिजन अन्तर्गतको सम्पूर्ण सडकको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । इटहरी कार्यालय अन्तर्गत ४ सय ८ दशमलव ७ किलोमिटर सडकमध्ये २ सय ७१ दशमलव ६ किलोमिटर सडक सम्पन्न भइसकेको र १ सय २ दशमलव १ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ३५ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

त्यस्तै, जनकपुर कार्यालय अन्तर्गत ४ सय ६८ किलोमिटर सडकमध्ये ३ सय ३१ किलोमिटर सडक सम्पन्न भइसकेको, ५३ दशमलव ०९ किलोमिटर निर्माणाधीन रहेको तथा १६ दशमलव ५९ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको छ । वीरगन्ज कार्यालय अन्तर्गत २ सय ५९ दशमलव ४९ किलोमिटर सडकमध्ये १ सय ९७ दशमलव २५ किलोमिटर सडक सम्पन्न भइसकेको, १० दशमलव ८६ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा ५०.९८ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

कपिलवस्तु कार्यालय अन्तर्गत २ सय २७ किलोमिटर सडकमध्ये १ सय ३७ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । ५२ किलोमिटर बन्दै गरेको तथा ३३ किलोमिटर ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको जनाइएको छ । उता, नेपालगन्ज कार्यालय अन्तर्गत ३ सय ५१ किलोमिटर सडकमध्ये १ सय ८२ किलोमिटर सम्पन्न भएको, ७५ किलोमिटर निर्माणाधीन रहेको र ९४ दशमलव ५ किलोमिटर ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । 

धनगढी कार्यालय अन्तर्गत भने सबै सडकको ठेक्का लागिसकेको छ । एक सय ६५ दशमलव २० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकमध्ये ७९.५३ किलोमिटर सम्पन्न हुँदा बाँकी निर्माणाधीन आस्थामा रहेको जनाइएको छ । 

छलफलमा आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटको विनियोजन र स्रोत सुनिश्चित भएमा विवादित क्षेत्रमा बाहेक समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नसक्ने जनाएका थिए । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले विकासे आयोजनाले खर्बौंको बजेट माग्ने तर दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने महारोग रहेको भन्दै यो अवस्थामा बजेट खर्च हुने निश्चित नभइ स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्ने बताए । उनले अहिले नै ६०० अर्ब भन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितताको माग आएको भन्दै खर्च हुने निश्चित भएका क्षेत्रमा मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गर्नसक्ने उल्लेख गरे । 

छलफलमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले आयोजना अन्तर्गत ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु रहेको, १ सय ९६ वटा पुलको अलाइनमेन्ट पुलको अलाइनमेन्ट थाहा नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सांसद हरि ढकालले आयोजनाको १५ वर्षमा १८ जना आयोजना प्रमुख फेरिएको भन्दै यो अवस्थाका कारण सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बताए । 

सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कालोपत्रे सडकहरू एक आपसमा नजोडिएको भन्दै यसमा कति टुक्रा छ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले अहिलेको बजेट विनियोजन बाहुबलको आधारमा हुने गरेको भन्दै करोडौं जनसङ्ख्या रहेको मधेशमा बजेट कडाइ गरेर सरकारले अपराध गरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक ठाउँमा बजेट नदिने र आवश्यकता नभएको ठाउँमा मात्रै बजेट खन्याउने कसम खाएको आरोप समेत लगाए ।