काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघोषित नाकाबन्दीबाट जनजीवनमा अत्यन्त गम्भीर असर परेकाले यसको शीघ्र समाधान गर्न कार्यसूची बनाएर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नाकाबन्दीबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक माध्यमबाट वार्ता, संवाद र सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले भने, “अघोषित नाकाबन्दीले राजस्व र पूँजीगत खर्चको परिचालनमा समेत ठूलो परेको छ ।” नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रभावको समग्र विश्लेषण गरेर अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याइदिन समितिसमक्ष आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक पारित नभएको र काम रोकिरहेको अवस्थामा मात्र पुनःनिर्माणको काम तत्कालका लागि अघि बढाउन मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।
उनले भने, “विधेयक र प्राधिकरणको विकल्पको रुपमा भने यो निर्णय भएको होइन ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले अबको केही दिनभित्रै पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकको बारेमा छिनोफानो नहुने हो भने दाताले सहयोगका लागि प्रतिबद्धता गरेको रकमा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने पक्षलाई ध्यान दिँदै यथाशीघ्र छिटो प्राधिकरणसम्बन्धी विषयलाई टुङ्ग्याउन भूमिका निर्वाह गर्न समितिसमक्ष अनुरोध गरे ।
उनले प्राधिकरणसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा सात महिनापछि फेरि राहतमै फर्कनुपर्ने अवस्था आएको बताए । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले नाकाबन्दीले पुनःनिर्माणको काममा मात्र होइन, पूँजीगत खर्चको परिचालनमा असर पार्नुका साथै काम गर्ने वातावरणमा चुनौती खडा गरेको बताए ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनलाई राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा राखेर टुङ्ग्याउन आवश्यक छ उनले भने । बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव नारायणबहादुर कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलगायतले नाकाबन्दीबाट विकास निर्माणका आयोजनालाई अघि बढाउन परिरहेको कठिनाइका बाबजुद मन्त्रालयका तर्फबाट जनताका लागि राहतका लागि भएका प्रयासको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
समितिका सभापति र सदस्यहरुले पुनःनिर्माणका काम र व्यवस्थापन, नाकाबन्दीबाट परेको प्रभाव र त्यसको चुनौतीलाई सामना गर्न मन्त्रालयगत रुपमा भएका प्रयासका बारेमा जिज्ञासा राख्दै अफ्ठ्यारोमा परेका जनतालाई सानै भएपनि राहत दिने पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि थप प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नेलगायत समसामयिक निर्णय समेत उक्त बैठकले गरेको छ ।
