काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी अहिले बालबालिकामा सरेको छ । दैनिक बालबालिकाहरु संक्रमित हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसैगरी उनीहरु होम आइसोलेसनमा नभई अस्पतालको आईसीयूमै भर्ना हुनुपरेको छ । 

चिकित्सकहरुका अनुसार बालबालिकाहरुलाई अक्सिजनसमेत दिनु परेको छ । पछिल्लो १० दिनमा २८० बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् । चिकित्सकहरु यी बालबालिका त परीक्षणको दायरामा मात्र आएका र अन्य थुप्रै बालबालिकाहरु समुदायमा संक्रमित भएर बसेको पाइएको छ । 

पछिल्लो १० दिनको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बडी चैत २८ गते ५२ जना र चैत २६ गते ५१ जना संक्रमित भएका छन् । त्यसपछि २७ गते ३४ र २४ गते २६ जना संक्रमित भएका छन् । सोमबार चैत ३० गते २४ जना बालबालिकामा कोरोना लागेको छ । 

यी बालबालिकाहरु अधिकांश स्कुल गएकाहरु नै हुन् । तर सरकारले यतातर्फ पटक्कै ध्यान दिएको छैन । 

बालबालिकाहरु पहिले पनि संक्रमित भएकै थिए । तर अहिले भने सरकारले गरेको लापरबाही र विद्यालय व्यवस्थापनले गरेको हेल्चेक्रयाइका कारण बालबालिकाहरु बढेका हुन् । 

संक्रमित बढ्दा पनि भौतिक उपस्थितिमै विद्यार्थीहरुलाई पढाउनै पर्ने विद्यालय व्यवस्थापनको अड्डीका कारण पनि बालबालिकाहरु बढी संक्रमित भएका हुन् । 

स्वास्थ्य मापदण्ड नाममात्रको 
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कोरोना भाइरसका दुई जनामात्र संक्रमित भएका बेलामा (जतिबेला दुवै जनालाई निको भइसकेको थियो) गत वर्षको चैत ११ गते लकडाउन लगाएको सरकारले अहिले भने कुनै मतलब गरेको छैन । 

लकडाउन लगाउने भन्दा पनि यो समयमा कोरोना भाइरसको महामारीले नयाँ स्वरुपमा आफूलाई विकसित गराउँदै बालबालिका र किशोरकिशोरीमा बढी आक्रमण गर्न थालेको छ । 

त्यतिबेला लकडाउन गर्दा वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरुलाई बचाउनु पर्ने अवस्था रहेका बेलामा अहिले भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु उच्च जोखिममा छन् । 

कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले बालबालिका र १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीलाई बढी सताएको छ । अस्पतालका आईसीयूमा पनि अहिले बालबालिकाहरु देखिएका छन् । 

कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई निकै नै सताउँदासमेत सरकार भने बेवास्ता गरिरहेको छ । गत वर्षको चैत ५ गते हुनुपर्ने एसईईको परीक्षासमेत रोकेको सरकारले यसपटक बालबालिकालाई कुनै वास्ता गरेको छैन । 

नेपालमा २२ हजार भन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका कोरोना भाइरसका संक्रमित भइसकेका छन् । त्यसमा पनि नयाँ स्वरुपमा देखिएको बेलायती भेरियन्टले अहिले बालबालिका र किशोरकिशोरी बढी संक्रमित भइरहेका छन् । 

एक वर्षमा ६ प्रतिशत बालबालिका संक्रमित भएकोमा पछिल्लो एक हप्तामा संक्रमण दर दैनिक १५ प्रतिशतसम्म पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

सरकारले पटक्कै यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । सरकारले सदावहार आग्रह गरिरहेको छ । जुन आग्रहलाई पहिले सरकारले नै तोडेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको धज्जी उडाएको छ । 

शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु सरकारभन्दा माथि 
अहिले शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु सरकारभन्दा माथि भएका छन् । उनीहरुले लकडाउन नगर्न, बन्द नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । त्यही अनुसार गरेको छ सरकारले पनि । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमित बढेका ठूला शहरहरुमा विद्यालयको भौतिक अवस्थाको पढाइ बन्द गरी अनलाइन कक्षा संचालनको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको शनिबारको बैठकमा पनि संक्रमण बढी भएका स्थानका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा ३ सातासम्म बन्द गर्न तथा वैकल्पिक माध्यमलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर सरकारले त्यसमा निर्णय गरेन । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कडाइमात्र गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छैन । 

शैक्षिक संस्थाका मालिकसँग बसेर निर्णय गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पन्छियो । उसले सोमबार सरोकारवालाको बैठक डाकेको थियो । त्यो बैठकमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने निष्कर्ष निकालियो । 

त्यतिमात्र हैन शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले त आफूहरुले विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस नगरेको भन्दै मिडियाले नै गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाए । 

स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले उक्त बैठकमा आफूहरुलाई बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार दिनसमेत माग गरे । उनीहरुले माद्यमिक विद्यालयसम्मको जिम्मेवारी सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै त्यो अधिकार आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । 

अभिभावक महासंघले समेत पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बतायो । 

के मापदण्ड पूरा गरेका छन् विद्यालयले ? 

विद्यालय सञ्चालकहरुले अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन् । तर अवस्था भनेको के हो ? यसबारे उनीहरु मौन छन् । 

अहिले विद्यालयमा सबैभन्दा बढी खुलापन कसैको छ भने त्यो शिक्षककै हो । प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकसम्म कसैले पनि मास्क लगाएको पाइँदैन । 

आफ्नै गुरुले मास्क नलगाएपछि विद्यार्थीहरु पनि केही डर रहेनछ भन्ने भ्रममा परेर मास्क लगाउँदैनन् । त्यतिमात्र हैन सामूहिक खाजा खाने, मास्क आदानप्रदान गर्ने काम विद्यार्थीबाट हुन्छन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन पैसा बटुल्नतिरमात्र केन्द्रीत छ । विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यप्रति पटक्कै ध्यान छैन । 

अभिभावकहरु वाध्य छन् । उनीहरु आफ्ना बालबालिकाको पढाइ बिग्रने हो कि वा विद्यालयले दुःख दिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । अनि वाध्य भएर विद्यालयले जे भन्छ त्यही मानिरहेका छन् । 

स्वाथ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पोहोर बढी उमेरका बिरामी भर्ना हुँदा अहिले किशोरकिशोरी र बच्चाबच्चीहरु आईसीयूमा भर्ना भइरहेको बताउँछन् । 

तर विद्यालय बन्द गर्न सीधै भन्न सकिरहेका छैनन् । उनले अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्ने बताउँछन् । 

उनले विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै कसैले यसलाई कायम राख्न सक्छ भने विद्यालय चलाउन दिने उनको धारणा छ । 

तर के अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको डा. गौतमले देखेका छन् ?

स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसमेत ठूला समारोहमा भाषण गर्दै हिँड्छन् भने अन्यको अवस्था के छ ? 

प्रवक्ता गौतमले जहाँ संक्रमणको मात्रा बढेको र जहाँ भीडभाड हुन्छ त्यहाँ केही समय बन्द हुन सक्ने हुनसक्ने बताउँछन् । तर सीधै विद्यालयहरुलाई बन्द गराउनु पर्छ भनिएको छैन । 

उनी पन्छिन्छन्, ‘यो सरकारको भन्दा पनि व्यवस्थापनको सबालको विषय हो । विद्यार्थी घटाएर, कक्षा घटाएर पढाउने हो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’

अर्थात् सरकारभन्दा माथि शैक्षिक संस्थाका मालिक छन् । अहिले यति भयावह स्थिति हुँदा पनि सरकार मौन छ । अभिभावक निरीह छन् । 

अहिले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटबल भैरहवा, पाल्पा, नेपालगञ्ज, धनगढी, चितवन, विराटनगर, जनकपुर र वीरगञ्जमा बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको डा गौतमको भनाइ छ । तर सरकार हिच्चिचाइरहेको छ । 

प्रश्न सरकारप्रति नै ? 
आखिर कति जना संक्रमित भएपछि सरकारले बदल्छ आफ्नो रणनीति ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले पत्रकार सम्मेलनमै कुनै पनि शहरमा एक हजार सक्रिय संक्रमित भए भने त्यो शहरमा लकडाउन गर्नुपर्ने, कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

तर अहिले काठमाडौंमा हजार भन्दा बढी संक्रमित सक्रिय रहे पनि कुनै चासो सरकारले देखाएको छैन । बालबालिकासमेत यतिधेरै संक्रमित हुँदा पनि वास्ता छैन । 

२५ जनाभन्दा बढी एकैठाउँ भेला नहुने भनेर अनिवार्यता गर्ने सरकारले एउटा विद्यालयमा कति विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने समेत पनि गणना गर्न जान्दैन । 

आफूले नै त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसक्नेले अर्कालाई अब आदेश दिन पनि सक्दैन । तर के नेपालमा कोरोना भाइरसको कुनै मतलब छैन ? सरकार दायित्वबाट पन्छिएको हो ? 

विद्यालय बन्द गर्नैपर्ने कुनै मनसाय हैन । तर जहाँ सक्रिय संक्रमितको दर उच्च छ त्यहाँ बन्द गर्न सरकारलाई के आपत्ति ? अर्कातिर बालबालिकाका लागि कोरोनाको खोपसमेत छैन । अनि के बाँच्यौ भने ठीकै छ नत्र मर भनेरै कोरोनाको अग्निकुण्डमा पठाउने हो त ?