काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा सुनाएको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मङ्गलवार अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि यस विषयमाथि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । 

आफैं निवेदन बोकेर अदालतमा पुगेका प्रचण्डले नेकपा पार्टी नामको विवाद मात्र रहेको तर फैसला आउँदा पुराना पार्टी नै ब्युँताउने राजनीतिक फैसला सच्चिनुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघिका कतिपय फैसलामा पुनरावलोकन भएको बताउँदै उनले रिट निवेदकले नामको विषयमा मात्र मुद्दा हालेको, एकता नै भङ्ग होस् भन्ने मनसाय नराखेका कारणले यो चाँडो पुनरावलोकन होस/ भन्ने आफूले अपेक्षा गरेको पनि प्रतिक्रिया दिए ।

पुनरावलोकनको विषयमा कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालत सच्चिनुपर्ने र प्रचण्ड संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै अदालत जानुु स्वाभाविक भएको एकथरि कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई फैसलाले राजनीतिक सन्तुलन नै फेरबदल गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ऋषि कट्टेलजीले माग नगरेको विषयमा अदालत प्रवेश गरेको साथै अदालतले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन खलबलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार पुनरावलोकन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको भए पनि प्रक्रिया र प्राविधिक पक्ष अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा मुख्य रहेको छ । उनले हाम्राकुरासँग भने,‘एकल निवेदन भएकाले अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न छ । तर संविधानको व्यवस्था अनुसार अदालतले आफ्नो फैसला आफैं हेर्न पाउने भएकाले निवेदक आफैं आयो आएन भन्ने विषयले अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन ।’

‘माग दाबी भन्दा बाहिर गएका विषयमा फैसला गर्न नमिल्ने प्रशस्त नजिरहरू रहेकाले पुनरावलोकनको संभावना पनि छ,’उनले भने,‘कार्यविधिका कारण अदालत यस विषयमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन वा दुवै पक्ष नआएकाले अदालतले के गर्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न छ । तर यी विषय नहेरी अदालत सोझै निवेदन वा विषय बस्तुमाथि प्रवेश गर्न पनि पाएका नजिरहरू रहेका छन् ।’

यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल पुनरावलोकनले आफ्नो पार्टीलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । आफूहरूले आफ्नो मौलिक हकको मात्र प्रयोग गरेर अदालतमा निवेदन दिएकाले प्रचण्डको निवेदनले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् ।